रांची : कोल इंडिया प्रबंधन के साथ वार्ता विफल, प्रदर्शन आज

Updated at : 19 Sep 2018 9:42 AM (IST)
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रांची : कोल इंडिया प्रबंधन के साथ वार्ता विफल, प्रदर्शन आज

रांची : कोल इंडिया प्रबंधन के साथ सोमवार को कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) की वार्ता विफल हो गयी. तीसरी वेतन पुनरीक्षण कमेटी की अनुशंसा की नाराजगी व अन्य मुद्दों को लेकर कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में वार्ता हुई थी. वार्ता विफल होने के बाद तय किया गया कि 19 सितंबर को […]

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रांची : कोल इंडिया प्रबंधन के साथ सोमवार को कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) की वार्ता विफल हो गयी. तीसरी वेतन पुनरीक्षण कमेटी की अनुशंसा की नाराजगी व अन्य मुद्दों को लेकर कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में वार्ता हुई थी.
वार्ता विफल होने के बाद तय किया गया कि 19 सितंबर को सभी कंपनी मुख्यालय में तथा 26 सितंबर को सभी अधिकारी कोल इंडिया मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. इसी दिन आगे की रणनीति तय की जायेगी. बैठक में कोल इंडिया निदेशक कार्मिक व अन्य अधिकारियों ने बताया कि कोल इंडिया के अधिकारियों को महारत्न कंपनी की तरह वेतन देने की अनुशंसा बोर्ड से पारित करा कर मंत्रालय को भेज दी गयी है. कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक जल्द ही मंत्रालय में इसका प्रेजेंटेशन देंगे. वेतन संबंधी अन्य मुद्दों पर जो विसंगति है, उसके लिए कोल इंडिया ने कमेटी बना दी है. इसकी अनुशंसा आते ही लागू कर दी जायेगी. कोल फील्ड भत्ता के मुद्दे पर भी सरकार का रुख सकारात्मक है.
सीएमओएआइ के सदस्यों ने कहा कि कई अधिकारी 16-17 साल से बिना प्रमोशन के काम कर रहे हैं. जिन अधिकारियों को नौ साल से अधिक हो गया है, उनको एक मुश्त प्रमोशन दिया जा सकता है. प्रबंधन ने कहा कि इस मुद्दे पर फंक्शनल डायरेक्टर की मीटिंग में बात होगी. सब-ऑर्डिनेट सर्विस से अधिकारी बननेवालों को इ-2 रैंक में रखा जाये. ऐसा नहीं होने से उनको नुकसान हो रहा है. वार्ता में एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष वीपी सिंह, महासचिव पीके सिंह, सौरव दुबे, आनंद सिंह के साथ-साथ सभी कंपनियों के एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव मौजूद थे.
अध्यक्ष से मिले : सीएमओएआइ के पदाधिकारियों ने कोल इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एके झा से भी मुलाकात की. श्री झा ने कहा कि मंत्रालय से कई मुद्दों पर बात हुई है. मंत्री का रुख भी सकारात्मक है. आंदोलन होने से अधिकारियों को नुकसान हो सकता है. इस पर अधिकारियों ने कहा कि केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे अधिकारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा.
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