कई आइएएस अफसरों ने दिल्ली जाने की मांगी है अनुमति
रांची : झारखंड में आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की संख्या काफी कम है. राज्य में आइएएस कैडर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 208 है, जबकि करीब 162 अफसर ही फिलहाल सेवा दे रहे हैं.
आइएएस अधिकारियों की कमी झेल रहे झारखंड के कई अफसर लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. केंद्र को सेवा देनेवालों में सीनियर आइएएस राजीव गौबा, बीके त्रिपाठी, यूपी सिंह, राजीव कुमार, अमित खरे, एमएस भाटिया, अलका तिवारी, एमएस मीणा आदि शामिल हैं.
इनके अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसकेजी रहाटे व स्वास्थ्य सचिव निधि खरे को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिल गयी है. इनके अलावा कई अन्य आइएएस अफसरों ने दिल्ली जाने की अनुमति मांगी है. वहीं, कार्मिक सचिव केके खंडेलवाल द्वारा मांगे गये वीआरएस को भी राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. उनको एक जनवरी से वीआरएस दिया जायेगा.
कुल स्वीकृत पदों की संख्या 208 है, सेवा दे रहे हैं 162 अफसर
कनीय अफसरों को वरीय का प्रभार
इस साल आधा दर्जन और आइएएस अधिकारी रिटायर होंगे. सरकार में कनीय अफसरों को वरीय का प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है. तीन आइएएस अधिकारियों को सचिव के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है, जबकि उनको अब तक सचिव के रूप में प्रोन्नति नहीं मिली है.
खान सचिव अबु बकर सिद्दीकी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश शर्मा और परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो को अब तक सचिव रैंक में प्रोन्नति नहीं मिली है. इन तीनों अधिकारियों की प्रोन्नति जनवरी 2019 में देय होगी. लेकिन अफसरों पर बढ़ते काम का बोझ, फाइलों के निबटारे और प्रशासनिक कामकाज को निबटाने की धीमी पड़ रही रफ्तार की वजह से तीनों अधिकारियों को समय से पूर्व वरीय पदों पर पदस्थापित कर दिया गया है.
लंबी छुट्टी पर भी चले गये अफसर
झारखंड कैडर के दो आइएएस अफसर लंबी छुट्टी पर चले गये हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के तुरंत बाद शैलेश कुमार सिंह दो वर्ष की छुट्टी पर चले गये हैं. वहीं, प्रशांत कुमार पहले से ही लंबी छुट्टी पर हैं. इनके अलावा दो आइएएस अपने गृह राज्य के कैडर में प्रतिनियुक्ति पर चले गये हैं. के श्रीनिवासन तीन साल के लिये तमिलनाडु कैडर और चंद्रशेखर बिहार कैडर में प्रतिनियुक्ति पर चले गये हैं.
प्रभार में चल रहे हैं विभाग
आइएएस अफसरों की कमी की वजह से राज्य सरकार के कई विभाग प्रभार में चल रहे हैं. सचिवों पर काम का बोझ बढ़ गया है. एक सचिव दो या अधिक विभागों के प्रभार में हैं. यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विभागों को कम करने के लिए मर्जर भी किया है. इससे विभागों का आकार काफी बड़ा हो गया है. ऐसे में सचिवों को अतिरिक्त प्रभार का असर कार्यों पर पड़ रहा है.
