मालिकाना हक देने की कवायद
रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन को फ्री होल्ड करने की संचिका कैबिनेट की बैठक में जायेगी. कैबिनेट से पास होने के बाद इसे फ्री होल्ड किया जा सकेगा. फिलहाल एक माह से अधिक समय से यह संचिका आवास विभाग के पास है. आवास बोर्ड ने फ्री होल्ड करने की संचिका विभाग को भेज दी थी. अब विभागीय स्तर पर इसमें फैसला लेना है.
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नीतिगत मामला होने के कारण इसे कैबिनेट से पास कराया जायेगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जायेगा.
रांची के हरमू, अरगोड़ा, बरियातू सहित राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आवास बोर्ड की जमीन पर रह रहे लोगों को काफी लाभ मिलेगा. अभी उन्हें आवास पर मालिकाना हक नहीं मिल पाता है. इस कारण वे इसकी खरीद-बिक्री भी नहीं कर सकते थे. काफी आवश्यक होने पर भी जमीन-मकान का दूसरा उपयोग करना नियम विरुद्ध था. ऐसे में लोग फंसे हुए थे. फ्री होल्ड होने पर अब जमीन, मकान व फ्लैट आवंटियों की होगी. उनके नाम संपत्ति की रजिस्ट्री भी होगी.
बिहार ने पहले ही कर दिया है फ्री होल्ड
बिहार सरकार ने पहले ही अपने आवास बोर्ड की संपत्ति को फ्री होल्ड कर दी है. इससे सभी आवंटियों ने राहत की सांस ली है. उन्हें जमीन पर हक मिल गया है. अब आवास बोर्ड का उन संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि आवंटियों के हाथों में सारी संपत्ति है. वे इसकी खरीद-बिक्री के आदि कर पा रहे हैं.
