रांची : ग्रामीण बैंककर्मियों को भी व्यावसायिक बैंक कर्मचारियों के बराबर मिलेगी पेंशन

Updated at : 19 Aug 2018 12:40 AM (IST)
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रांची : ग्रामीण बैंककर्मियों को भी व्यावसायिक बैंक कर्मचारियों के बराबर मिलेगी पेंशन

रांची : ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें भी व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों के बराबर पेंशन मिलेगी. पेंशन एक सितंबर 1987 के प्रभाव से लागू होगा. इसका लाभ झारखंड सहित पूरे देश भर के कर्मियों को मिलेगा. झारखंड में ग्रामीण बैंकों के 1500 से अधिक कर्मचारियों और 350 से अधिक सेवानिवृत्त […]

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रांची : ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें भी व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों के बराबर पेंशन मिलेगी. पेंशन एक सितंबर 1987 के प्रभाव से लागू होगा. इसका लाभ झारखंड सहित पूरे देश भर के कर्मियों को मिलेगा. झारखंड में ग्रामीण बैंकों के 1500 से अधिक कर्मचारियों और 350 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा. जबकि देश में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के 85,000 कर्मियों एवं 25,000 रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा. इसे लेकर भारत सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है.
भेजी गयी सूचना : वर्तमान में झारखंड ग्रामीण बैंक की 240 और वनांचल ग्रामीण बैंक की 220 शाखाएं हैं. झारखंड ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक आॅफ इंडिया और वनांचल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक स्टेट बैंक आॅफ इंडिया है. जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों के सभी प्रायोजक बैंकों के प्रबंध निदेशक व ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन को सूचना भेज दी है.
साथ ही वित्त प्रभाग, भारत सरकार के निदेशक मनीष गुप्ता के अनुसार नाबार्ड को पेंशन योजना 1993 लागू निर्देश करने दे दिया गया है. इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मूल वेतन का 50 प्रतिशत और इस पर महंगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान है. ग्रामीण बैंकों में व्यावसायिक बैंक के बराबर पेंशन लागू करने में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
निर्णय ऐतिहासिक : आॅल इंडिया ग्रामीण बैंक आॅफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण बैंककर्मियों को पेंशन देने का निर्णय ऐतिहासिक है. लंबी काूननी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को ग्रामीण बैंकों में भी व्यावसायिक बैंकों की तरह पेंशन योजना 1993 लागू करने का आदेश दिया था.
रांची : रांची जिले के 99 राजस्व कर्मचारियों ( उप राजस्व निरीक्षक) का तबादला कर दिया गया है. जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद डीसी राय महिमापत रे ने आदेश जारी कर दिया है. उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को कहा है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी को उनके नव पदस्थापन स्थान पर योगदान के लिए 25 अगस्त तक विरमित कर दें.
स्थापना समिति की बैठक में कुछ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को फिलहाल जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. इनमें जिला नयाचार शाखा में तपन चक्रवर्ती, जिला जनसंपर्क कार्यालय की मीनाक्षी शर्मा, जिला भू-अर्जन कार्यालय में मिथिलेश प्रसाद दत्ता, जिला आपदा प्रबंधन में सत्यम कुमार भारद्वाज व गेल इंडिया के मेकन में मानसिंह जेराइ शामिल हैं.
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