रांची : स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम राज्य में लांच
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jul 2018 6:44 AM (IST)
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सूबे में गांवों को स्वच्छ बनाने की कवायद रांची : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी-2018) कार्यक्रम झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लांच किया गया है. इसके तहत एक से 31 अगस्त 2018 के बीच स्वतंत्र एजेंसी सभी जिलों में स्वच्छता सर्वेक्षण करेगी. स्वच्छता के मानदंडों के आधार पर जिलों […]
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सूबे में गांवों को स्वच्छ बनाने की कवायद
रांची : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी-2018) कार्यक्रम झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लांच किया गया है. इसके तहत एक से 31 अगस्त 2018 के बीच स्वतंत्र एजेंसी सभी जिलों में स्वच्छता सर्वेक्षण करेगी. स्वच्छता के मानदंडों के आधार पर जिलों और राज्यों की रैंकिंग तैयार की जायेगी. सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को दो अक्तूबर 2018 को सम्मानित किया जायेगा.
स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य का स्थान काफी ऊपर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में सर्वेक्षण लांच किया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को ग्रामीण सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. शहरों के लिए किये गये स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य का स्थान काफी ऊपर है. ग्रामीण सर्वेक्षण में भी यही उम्मीद की जानी चाहिए. उन्होंने जिलाधिकारियों को सर्वेक्षण की लोकप्रियता और लोगों को सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये. कहा कि कार्यक्रम में जनता की सक्रिय भागीदारी तय होनी चाहिए.
पूरे भारत में 698 जिलों के 6980 गांव शामिल
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत पूरे भारत में 698 जिलों के 6980 गांवों को शामिल किया गया है. इन 6980 गांवों के स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट , बाजार, धार्मिक स्थानों आदि लगभग 34,000 सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण किया जायेगा. एसबीएम से संबंधित मुद्दों पर 50 लाख से अधिक नागरिकों से सीधे बातचीत करके फीडबैक संग्रह किया जायेगा. फिर उसी आधार पर स्वच्छता की रैंकिंग जारी की जायेगी.
होगा सर्वेक्षण
एक से 31 अगस्त तक राज्य के हर जिले में चलाया जायेगा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण
कहा : झारखंड को ग्रामीण सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेवाले राज्यों और जिलों को दो अक्तूबर को किया जायेगा सम्मानित
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