रांची : समझौते के बाद भी सरकार ने संघ की मांगें पूरी नहीं की

रांची : झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ की बैठक रविवार को राजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर में हुई. बैठक में सदस्यों ने कहा कि समझौते के बाद भी राज्य सरकार ने अब तक संघ की मांगें पूरी नहीं की है.

कहा गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को वरीयता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी के चिह्नित पदों पर प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है. संघ ने इसका विरोध किया है. संघ के सदस्यों का कहना है कि पहले राजस्व उप निरीक्षकों को अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद पर प्रोन्नति दी जाये.

बैठक में महासचिव सत्यम भारद्वाज ने कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे तत्काल 2400 रुपये किया जाये. वहीं, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के चिह्नित 372 पदों को 50 फीसदी वरीयता के आधार पर भरें. साथ ही 25 फीसदी विभागीय सीमित प्रतियोगिता व 25 फीसदी सीधी बहाली से भरा जाये. प्रोन्नति से वंचित राजस्व उप निरीक्षकों को प्रोन्नत पद का वेतनमान देने की मांग की गयी.

जिन राजस्व उप निरीक्षकों की सेवा अवधि पांच साल हो गयी है, उन्हें किसी भी तरह के विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये. उन्हें कंप्यूटर, नेट की सुविधा, मोटर साइकिल आदि की व्यवस्था दी जाये. चिकित्सा भत्ता की जगह पूरे परिवार के लिए हेल्थ बीमा देने सहित अन्य मांगें रखी गयी.