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रिफॉर्म में टॉप पर, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा झारखंड

रांची : झारखंड में पब्लिक फीडबैक की वजह से इज अॉफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में झारखंड ओवर ऑल चौथे स्थान पर रहा. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट अॉफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआइपीपी) और वर्ल्ड बैंक की ओर से करायी गयी ताजा रैंकिंग में झारखंड को 97.99 प्रतिशत अंक मिले हैं. […]

रांची : झारखंड में पब्लिक फीडबैक की वजह से इज अॉफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में झारखंड ओवर ऑल चौथे स्थान पर रहा. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट अॉफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआइपीपी) और वर्ल्ड बैंक की ओर से करायी गयी ताजा रैंकिंग में झारखंड को 97.99 प्रतिशत अंक मिले हैं.
रिफॉर्म के मामले में शत प्रतिशत स्कोर कर पहले स्थान पर बरकरार रहा. वहीं, फीडबैक स्कोर कार्ड में झारखंड को 81.67 रैंक मिला. वर्ष 2014 में झारखंड ओवर ऑल 26 वें स्थान पर था. 2015 में तीसरे स्थान पर था.
2016 में अधिक अंक लाकर भी तीसरे स्थान से फिसल कर सातवें स्थान पर चला गया था. इस बार झारखंड ने फिर छलांग लगायी है. आंध्र प्रदेश 98.42 प्रतिशत अंक लाकर इस वर्ष भी पहले स्थान पर बरकार रहा है. दूसरे स्थान पर तेलंगना और तीसरे स्थान पर हरियाणा है.
फीडबैक में आये कम अंक : उद्योग विभाग के सूत्रों ने बताया, इस बार की रैंकिंग में प्रावधान किया गया था कि जो रिफार्म राज्य सरकार कर रही है, वह कितना लागू हुआ. इसका लाभ उद्यमियों या व्यवसायियों को मिल रहा है या नहीं. इसके लिए फीडबैक सिस्टम को लाया गया था. फीडबैक सिस्टम में झारखंड को पांचवां स्थान मिला. जबकि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है.
कई सुधार कार्यक्रम लाये गये : ईज अॉफ डूइंग बिजनेस के तहत झारखंड की ओर से कई सुधार कार्यक्रम लाये गये हैं. सुधार कार्यक्रमों के लिए राज्यों को 372 प्वाइंट दिये गये थे. इसमें तीन प्वाइंट केंद्र सरकार को करने हैं. यानी राज्य को 369 प्वाइंट पर सुधार करना था. झारखंड ने सारे टास्क पूरे किये. इस कारण रिफॉर्म स्कोर कार्ड में 100 प्रतिशत अंक लाकर पहले स्थान पर रहा. पर फीडबैक में झारखंड पिछड़ गया.
झारखंड ने दो प्रमुख काम किये गये, जिससे अंकों में उछाल आया. 30 विभागों में रिफार्म लाये गये. इसमें प्रमुख रूप से कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की गयी़ जमीन के एक प्लॉट के लिए होल्डिंग, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन का एक ही डाटाबेस तैयार किया गया. इससे झारखंड को बढ़त मिली.
फीडबैक में फिसला झारखंड
टॉप अचीवर्स स्टेट
(95 प्रतिशत से अधिक)
राज्य स्कोर(% में)
1. आंध्र प्रदेश 98.42
2. तेलंगाना 98.33
3. हरियाणा 98.70
4. झारखंड 97.99
5. गुजरात 97.96
6. छत्तीसगढ़ 97.36
7. मध्य प्रदेश 97.31
8. कर्नाटक 96.40
9. राजस्थान 95.68
रिफॉर्म इवीडेंस स्कोर
राज्य प्रतिशत
झारखंड 100.00
तेलंगाना 100.00
आंध्र प्रदेश 99.73
गुजरात 99.73
हरियाणा 99.73
राजस्थान 99.46
प बंगाल 99.46
छत्तीसगढ़ 99.46
मध्य प्रदेश 99.46
कर्नाटक 98.64
उत्तराखंड 98.10
ओड़िशा 97.83
फीडबैक स्कोर कार्ड
राज्य प्रतिशत
आंध्र प्रदेश 86.50
तेलंगाना 83.50
गुजरात 83.64
हरियाणा 82.90
झारखंड 81.67
कौन-कौन से मानक
राज्य की सरकारें इज ऑफ डुइंग बिजनेस को सुधारने के लिए मंजूरी के कई चरणों की जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही हैं. सरकार द्वारा निर्धारित मानकों में कॉन्स्ट्रक्शन परमिट, श्रमिकों का नियमन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचनाओं तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम शामिल है.
100 वें स्थान पर भारत 190 देशों में
वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गयी इज ऑफ डूइंग बिजनस की लिस्ट में भी भारत की स्थिति सुधरी है. 190 देशों में भारत 100वें स्थान पर रहा. सरकार वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग में 50 के अंदर रहने के लिए प्रयासरत है.
रिफॉर्म इवीडेंस स्कोर कार्ड में झारखंड देश में नंबर एक राज्य बना है. फीडबैक स्कोर कार्ड में हम पांचवें स्थान पर हैं. टीम झारखंड को इस सफलता के लिए बधाई.
हमारा लक्ष्य राज्य में उद्योग का जाल बिछा कर रोजगार सृजन करना है, ताकि गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सके. झारखंड ने एक बार फिर इतिहास रचा है. पिछली बार हमारी रैंकिंग सात थी, जो इस बार बढ़ कर चार हो गयी है. सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के चलते ही यह संभव हो सका है. जनता को बधाई.
– रघुवर दास, मुख्यमंत्री

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