लोकायुक्त के आदेश पर हुई जांच के बाद सामने आया मामला
रांची : जमशेदपुर के पोटका प्रखंड क्षेत्र के कालिकापुर पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. यहां पर मनरेगा के तहत योजना संख्या 48/2010-11 लिया गया था. इसमें ईश्वरी सोरेन की जमीन पर डेढ़ लाख रुपये की राशि से कुआं का निर्माण किया जाना था.
मामले में गड़बड़ी की शिकायत पर लोकायुक्त ने जिला प्रशासन से जांच करायी, तो पता चला कि उक्त योजना संबंधी दस्तावेज पोटका प्रखंड में मौजूद ही नहीं है. बीडीओ ने मामले में जांचकर्ता अपर समाहर्ता को बताया कि उक्त योजना का काम पंचायत के स्तर पर कराया गया था. स्थल पर जांच के दौरान पाया गया कि कुआं की जगह महज डेढ़ फीट का गड्ढा था.
यानी योजना का काम कराया ही नहीं गया. इस मामले में पाया गया कि तत्कालीन रोजगार सेवक राकेश कुमार गुप्ता और पंचायत सचिव आनंद सरदार ने सरकारी दस्तावेजों की हेराफेरी और गड़बड़ी की. साथ ही अभिलेख का प्रभार भी नहीं दिया. इसको गंभीर मानते हुए सेवक राकेश कुमार गुप्ता और आनंद सरदार के खिलाफ पोटका थाने में कांड संख्या 05/18 दर्ज कराया गया.
अधिक भुगतान की गयी राशि की हुई वसूली
गुड़ाबांध प्रखंड के सिंहपुरा पंचायत में मनरेगा के तहत 2013-2014 में डुंगरी गोड़ा प्राथमिक विद्यालय से भास्कर सीमा तक मिट्टी मोरंग पथ का निर्माण कराया जाना था. इसकी वास्तविक प्राक्कलित राशि 128800 रुपये थी.
लेकिन एमआइएस में इस योजना का डीपीआर 348200 रुपये फ्रीज कर दिया गया. लेकिन कनीय अभियंता द्वारा इसका सत्यापन नहीं किया गया. वहीं योजना मद में 150530 रुपये और मापी विपत्र की राशि 24016 रुपये की निकासी कर ली गयी. यानी प्राक्कलित राशि से 21730 रुपये का भुगतान अधिक कर दिया गया.
मामले में तत्कालीन डीडीसी ने गुड़ाबांध के तत्कालीन बीडीओ को शो-कॉज किया. इसके बाद बीडीओ ने जवाबदेह पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मेट से अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर सरकारी खजाने में डाल दिया है.
