रांची : झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार एक बार फिर जमीन लूट की तैयारी कर रही है़ पहले सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन की साजिश की गयी़ इसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून के उस प्रावधान को बदलने की कोशिश की गयी, जिसमें किसानों को संरक्षण मिलता है़ अब जमीन के मामले में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों को छूट देने के लिए कानून बनाया जा रहा है.
श्री मरांडी ने कहा कि सरकार गरीब, किसान और आम लोगों को संरक्षण देने के लिए होती है, लेकिन इस सरकार का एकमात्र एजेंडा जमीन लूट है़ सरकार ने पहले ही गैर मजरुआ जमीन पर खेती और छोटा सा घर बना कर रहने वाले गरीबों की जमाबंदी रद्द कर दी गयी़् अब सरकार बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम कर रही है़
झाविमो नेता ने कहा कि उनकी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस तरह के कानून का विरोध करेगी़ किसी भी हाल में इस तरह की कानून बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है़ सरकार को चाहिए कि जमीन लूटने वाले बिल्डर, अधिकारी और कर्मचारियों को सजा दे़ गरीबों की जमीन की लूटपाट करने वाले को चिह्नित करे, लेकिन यहां गड़बड़ करने वालों को खुली छूट देने की तैयारी की जा रही है़
सरकार का रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट भ्रष्ट अफसरों के लिए वरदान
रांची : झाविमो प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार का रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट भ्रष्ट अफसरों के लिए वरदान साबित होगा़ सरकार का मूल मकसद इस कानून की आड़ में राज्य के गरीब, आदिवासी, रैयतों व मूलवासियों की जमीन लूटने की है़ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का तराना गुनगुनाने वाली सरकार की असलियत इसके विपरीत है़ इस कानून से सरकारी या निजी जमीन की हेराफेरी करने वाले भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों को लूट की खुली छूट मिलेगी़ रघुवर सरकार के इस अव्यावहारिक फैसले का झाविमो विरोध करेगा.
