जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय
रांची : जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. मंगलवार को बोर्ड के अध्यक्ष सह मंत्री रणधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि गोशाला में पशुओं के रखरखाव के लिए अब 100 रुपये प्रति पशु का भुगतान किया जायेगा.
वर्तमान में 50 रुपये प्रति पशु का भुगतान हो रहा है. बैठक के बाद श्री सिंह ने बताया कि राज्य में 27 निबंधित गोशाला हैं. इसमें करीब 10 हजार मीट्रिक टन गोबर खाद निकलता है. इसको सरकार पांच रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी.
इसको चिह्नित किसानों के बीच कृषि विभाग के सहयोग से बांटा जायेगा. उनको जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. बोर्ड ने तय किया है कि जिस गोशाला में 500 से अधिक गाय हैं, वहां एक पशु चिकित्सक का पदस्थापन किया जायेगा. 200 से अधिक गायों वाली गोशाला में सप्ताह में दो दिन पशु चिकित्सकों की डयूटी लगेगी.
दो गो शरणस्थली बनाया जायेगा : बोर्ड ने कई जिलों में गो शरणस्थली बनाने का निर्णय लिया है. इसमें फिलहाल दो शरणस्थली का निर्माण किया जायेगा. दो एकड़ में 200 गोवंश रखने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया.
इसके निर्माण पर करीब सवा करोड़ रुपये खर्च होंगे. यहां लावारिस और तस्करी वाले गोवंश रखे जायेंगे. बोर्ड ने तय किया है कि पशुओं के लिए हरेक प्रक्षेत्र में दो-दो हाइड्रोलिक एंबुलेंस खरीदे जायेंगे. इसके देखरेख की जिम्मेदारी क्षेत्रीय निदेशक की होगी. बैठक में मंत्री ने सभी जिलों में पशु क्रूरता निवारण के लिए टॉस्क फोर्स का गठन करने का प्रस्ताव दिया है. पशु क्रूरता रोकने के लिए छापामारी करने काे कहा है. सभी उपायुक्तों को कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है.
अच्छा काम करनेवाले होंगे पुरस्कृत
बोर्ड ने तय किया है कि पशु क्रूरता अधिनियम का पालन कड़ाई से करानेवाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा. पशु तस्करी करते पाये जाने पर संबंधित धारा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया. बोर्ड ने पशु क्रूरता अधिनियम से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया. जीव-जंतु बोर्ड का कार्यालय हेसाग में पशुपालन भवन के बगल में आवंटित करने पर सहमति बनी. बोर्ड के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गयी. कंप्यूटर ऑपरेटर को नये दर पर मानदेय दिया जायेगा.
बोर्ड के सदस्य सचिव सह निदेशक पशुपालन 50 हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत कर सकेंगे. बैठक में गृह विभाग के अपर सचिव के साथ-साथ प्रमोद सास्वत, ओम सिंह, ताराचंद जैन, कन्हैया लाल कन्नू, सुरेश कुमार अग्रवाल, डॉ शिवानंद काशी, डॉ राधेश्याम राय व डॉ मनोज तिवारी भी मौजूद थे.
