रांची : झाविमो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा शराब बेचने में खेल चल रहा है. एक महीने में 53 करोड़ रुपये अफसरों की जेब में चले गये, लेकिन सरकार के हिस्से में राजस्व नहीं आ रहा है. श्री मरांडी शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के अगस्त महीने में उत्पाद विभाग को 78 करोड़ 35 लाख का राजस्व मिला था. सरकार ने शराब बेचना शुरू किया, तो वर्ष 2017 के अगस्त महीने में सरकार को 27 करोड़ 80 लाख का राजस्व मिला. इसमें विभाग को 600 कर्मचारियों के वेतन पर 2 करोड़ 32 लाख खर्च करने पड़े. इसके साथ ही 280 दुकान के भाड़े मद में भी 30 लाख से ज्यादा खर्च हुए. सरकार को मुश्किल से 25 करोड़ की कमाई हुई. राज्य में शराब की बिक्री कम नहीं हुई है. लोग शराब पी रहे हैं और मर भी रहे हैं.
रैयतों से कौड़ी के दाम ली जमीन पर व्यापार कर रही सरकार : झाविमो नेता ने कहा कि राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. एचइसी के लिए 1955-59 में आठ हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ. रैयतों से कौड़ी के दाम जमीन ली गयी.
अब इसी जमीन पर सरकार व्यापार कर रही है. स्मार्ट सीटी बना रही है. 50 लाख प्रति एकड़ स्टेडियम को लीज पर जमीन दे दी गयी. सरकार अपनी जेब भर रही है. हाउसिंग बोर्ड के लिए जमीन अधिग्रहित की गयी. जरूरतमंद लोगों को घर देने की योजना कह कर रैयतों से जमीन ली गयी. हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर सरकार निजी लोगों को अपार्टमेंट बना कर बेच रही है.
दुकान बना कर नीलाम की जा रही है. होटवार में गरीब रैयतों की जमीन सरकार ने टेक्सटाइल कंपनी को 200 करोड़ में बेच दी. श्री मरांडी ने कहा कि सरकार अधिग्रहित जमीन को बेच रही है, तो रैयतों को भी उसका हिस्सा दे. संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेता डॉ सबा अहमद, रामचंद्र केशरी, योगेंद्र प्रताप सिंह, सरोज सिंह और संतोष कुमार मौजूद थे.
