रांची : राज्य सरकार ने किसानों को कृषि ऋण पर लगनेवाले ब्याज पर छूट देने का फैसला किया है. किसानों को अब सात प्रतिशत की जगह मात्र एक प्रतिशत के हिसाब से ही ब्याज चुकाना होगा. केंद्र सरकार तीन प्रतिशत ब्याज माफ करती है. अब राज्य सरकार भी ब्याज का तीन प्रतिशत वहन करेगी. इसके लिए वित्त विभाग ने 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया गया है.
किसान आत्महत्या मामला : पत्नी ने कहा, कर्ज के दबाव में कर ली आत्महत्या
बैंकों को किया जायेगा क्लेम आधारित भुगतान
सरकार से तीन प्रतिशत ब्याज की राशि लेने के लिए बैंकों को प्रति किसान क्लेम प्रस्तुत करना होगा. क्लेम के विरुद्ध ही बैंकों को राशि री-इंबर्समेंट की जायेगी. कैबिनेट की सहमति के लिए भेजे गये प्रस्ताव में बैंकों को ब्याज की राशि का अग्रिम भुगतान करने की बात कही गयी थी. हालांकि, वित्त विभाग ने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए बैंकों को क्लेम आधारित भुगतान का प्रावधान किया है.
किसान आत्महत्या: जानवर चर गये थे खेत, 61608 रुपये का कर्ज था कलेश्वर पर
