गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति करना सुनिचित करें : डीडीसी

जिला स्तरीय जल व स्वच्छता समिति की बैठक फोटो फाइल 26आर-7: बैठक में उपस्थित डीडीसी व अन्य. रामगढ़. समाहरणालय के सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय जल व स्वच्छता समिति की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो ने की. बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल प्रदीप कुमार सिंह ने पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों पर किये गये कार्यों की जानकारी दी गयी है. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा की इस वर्ष गर्मी के मौसम में जिलेवासियों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अभियान मोड में कार्य करने का निर्णय लिया गया है. अभियान के तहत जिले के प्रत्येक पंचायत में जलापूर्ति योजनाओं को चिह्नित कर उनकी मरम्मत करायी जानी है. इस संबंध में उन्होंने कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल को प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हो रहे प्रतिवेदन के आधार पर सहायक अभियंताओं, कनीय अभियंताओं सहित अन्य को पंचायत वार टैग करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये. ओडीएफ प्लस गतिविधियों की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने वैसे गांव जिनकी वर्तमान में ओडीएफ प्लस के तहत किसी भी स्तर में रैंकिंग नहीं की गयी है, उन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द से सोखता गड्डा का निर्माण सभी गांव में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र निर्माण के संबंध में जानकारी देने के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले के मांडू व गोला प्रखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र का निर्माण किया जाना है. जिसमें मांडू प्रखंड में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. विद्युत कनेक्शन होने के बाद केंद्र का संचालन शुरू किया जायेगा. इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने विद्युत विभाग के साथ समन्वय करते हुए जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करते हुए केंद्र का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही गोला प्रखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र के निर्माण के लिए अंचल अधिकारी गोला के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया. जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने जिन गांवों में 80 से 99 प्रतिशत तक जलापूर्ति कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण हो गया है. उन गांव में विशेष ध्यान देते हुए शत प्रतिशत घरों में जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.