दाखिल खारिज लंबित रहने पर सीओ पर होगी कार्रवाई, टाटा के घाटो परियोजना विस्थापितों की सूची एक सप्ताह में दें ,नहीं तो होगी कार्रवाई
Updated at : 23 Oct 2018 12:25 AM (IST)
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रामगढ़ : समाहरणालय के सभागार में सोमवार को डीडीसी संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी व टाटा के घाटो परियोजना के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक में सीसीएल परियोजनाओं से संबंधित जमीन के सत्यापन के संबंध में जानकारी लेने पर यह बात सामने […]
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रामगढ़ : समाहरणालय के सभागार में सोमवार को डीडीसी संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी व टाटा के घाटो परियोजना के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक में सीसीएल परियोजनाओं से संबंधित जमीन के सत्यापन के संबंध में जानकारी लेने पर यह बात सामने आयी कि सीसीएल के अधिकारियों द्वारा भूमि सत्यापन के लिए अमीन का नाम नहीं लिये जाने के कारण कार्य रुका हुआ है. साथ ही सीसीएल के पास राशि की भी कमी नहीं है. यह भी बात बतायी गयी.
इस पर डीडीसी ने सीसीएल के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. टाटा के बेस्ट बोकारो घाटो परियोजना में विस्थापियों की सूची की मांग पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा की गयी. पर घाटो द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीडीसी ने एक सप्ताह के अंदर सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया तथा सूची उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात कही.
राजस्व संग्रह की बैठक से गायब अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
राजस्व संग्रह की बैठक से बिना सूचना के गायब रहनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश डीडीसी व एसी द्वारा दिया गया. बैठक से बिना सूचना गायब रहने पर उत्पाद विभाग, नगर निगम, माप-तौल, वन प्रमंडल व विद्युत विभाग के रामगढ़ व कुजू के पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश के साथ-साथ उनके संबंध में संबंधित विभाग को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया गया है.
जन शिकायत के 1390 लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करें
बैठक में सभी सीओ को निर्देश दिया गया कि दाखिल खारिज के मामलों को लंबित न रखें. खास कर रामगढ़ व पतरातू सीओ को हिदायत दी गयी कि अगर दाखिल खारिज का मामला लंबित रखते हैं तो सेवा अधिकार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री जनसंवाद के मामले जिले भर में विभिन्न विभागों के पास 106 लंबित है व जन शिकायत के 1390 लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करें.
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