अधिवक्ता दिवस को लेकर प्रभात खबर ने करायी परिचर्चा

अधिवक्ता सुरक्षा कानून व मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये सरकार फोटो 2 डालपीएच- 15 प्रतिनिधि, मेदिनीनगर सोमवार को पलामू जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में प्रभात खबर ने अधिवक्ता दिवस को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया. संघ के वरीय अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता दिवस के अवसर पर भारत के सभी अधिवक्ताओं को शुभकामना दी. परिचर्चा में शामिल अधिवक्ताओं ने समस्याओं को बेबाक तरीके से रखा. कहा कि वे लोग आम जनता की वकालत करते है, लेकिन कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं. अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए पलामू के अधिवक्ता अपना काम का निष्पादन कर रहे हैं. 1892 में पलामू जिला अधिवक्ता संघ की स्थापना हुई है. उस समय काफी संख्या में अधिवक्ता अपनी सेवा दे रहे थे. खपरैल मकान में कार्यालय का संचालन होता था.समय के अनुसार अधिवक्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. फिलहाल 600 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्थिति यह है कि बुनियादी सुविधा नही मिल पा रहा है. इस मामले में सरकार व प्रशासन भी उदासीन है. अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध करायें और अधिवक्ता सुरक्षा कानून को जल्द लागू करें. मौके पर अधिवक्ता विजय कुमार ओझा, अनुज त्रिपाठी, अनिल विश्वकर्मा, विनोद कुमार राम, रंजीत शर्मा, दीपक कुमार, राकेश सिंह, पायल कुमारी,लालदेव राम, आलोक तिवारी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे. अधिवक्ताओं की राय : – फोटो 2 डालपीएच- 23 पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की परेशानी को दूर करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है. पलामू के अधिवक्ता कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं. राज्य के कई जिलों में अधिवक्ता संघ का भवन सुविधायुक्त बनाया गया है. लेकिन पलामू में अधिवक्ता संघ के भवन के निर्माण को लेकर सरकार उदासीन है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन करने की मांग की ताकि अधिवक्ताओं को उसका लाभ मिल सके. फोटो 2 डालपीएच- 22 संघ के महासचिव अजय कुमार पांडेय ने कहा कि पलामू के अधिवक्ता कई समस्याओं से जूझ रहे हैं. राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर संघ के लिए मॉडल भवन का निर्माण कराये. इसके अलावा अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये का बीमा एवं पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष मेडिक्लेम सरकार को देना चाहिए. संघ ने राज्य सरकार को इन सभी बिंदुओं से अवगत करा दिया है. राज्य में नयी सरकार का गठन हुआ है. संघ अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत करायेगी. फोटो 2 डालपीएच- 19 अधिवक्ता मिथिलेश पांडेय ने कहा कि वकालत खाना में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं है. भवन व संसाधन के अभाव में अधिवक्ता किसी तरह कार्य का निष्पादन कर रहे है. राज्य सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. फोटो 2 डालपीएच- 20 अधिवक्ता मनमोहन पांडेय ने कहा कि संघ परिसर में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. शौचालय, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधा भी पर्याप्त नहीं है. ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के साथ-साथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों से आने वाले मुवक्किलों को भी काफी परेशानी होती है. फोटो 2 डालपीएच- 21 अधिवक्ता धीरज कुमार दुबे ने राज्य के अन्य जिलों में अधिवक्ता संघ का भवन सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है. राज्य सरकार ने कई जिलों में संघ भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायी है. लेकिन पलामू में अधिवक्ता संघ भवन के निर्माण को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि अधिवक्ताओं की परेशानी को दूर करने की दिशा में कारगर कदम उठाये. साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर कल्याणकारी योजना संचालित करें.