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मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विवि में की तालाबंदी

Updated at : 06 Dec 2024 5:22 PM (IST)
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मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विवि में की तालाबंदी

नीलांबर -पीतांबर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने शुक्रवार से एसीपी व एमएसपी की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी की

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लीड..सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं किया जा सकता है भुगतानः रजिस्ट्रार प्रतिनिधि, मेदिनीनगर नीलांबर -पीतांबर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने शुक्रवार से एसीपी व एमएसपी की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी की. इस दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्टार विश्वविद्यालय के बाहर करीब एक घंटे तक खड़े रहे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया. कर्मचारी रजिस्ट्रार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे. इस दौरान सिर्फ परीक्षा से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी थे. सिर्फ उन्हें जाने दिया गया. किसी भी अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को नहीं जाने दिया गया. इस संबंध में विश्वविद्यालय के कर्मचारी महासंघ के महासचिव रवि शंकर ने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. शिक्षकों को बिना वेतन निर्धारण के सातवां वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों को देने के लिए दो साल पहले ही संकल्प जारी हो चुका है. लेकिन अभी तक सांतवां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी के व्यवहार से कर्मचारी दुखी और आक्रोशित हैं. आरोप लगाया कि अधिकारी अपने प्रभाव से अपना एरियर ले रहे हैं. लेकिन कर्मचारी के एरियर के फाइल को नहीं बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है. तब तक अनिश्चितकालीन तालाबंदी जारी रहेगी. इस संबंध में एनएसयूआइ के जिला महासचिव आशीष कुमार ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय में काफी दुर से बच्चे अपने काम के लिए आते हैं. लेकिन हड़ताल के कारण छात्रों का काम नहीं हो पा रहा है. जो काफी दुखद है. मौके पर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, गढ़वा कॉलेज के विनोद सोनी, विभा कुमारी, किरण देवी, ओमप्रकाश तिवारी, राजीव मुखर्जी, संतोष कुमार दुबे, वेद प्रकाश शुक्ला, अरुण तिवारी, विकास तिवारी, गायत्री तिवारी, किरण देवी, आशुतोष कुमार, ओमप्रकाश तिवारी सहित कई अन्य कर्मचारी धरना में शामिल थे. सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं किया जा सकता है भुगतानः रजिस्ट्रार इस संबंध में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ एसके मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा रोक लगायी गयी है. इसलिए भुगतान नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रभारी वीसी सह प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा से भी बात हुई थी. रजिस्टर ने बताया कि जब तक सरकार आदेश नहीं देगी. तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता है.

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