आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली, जांच के आदेश

कुड़ू़ जिला प्रशासन ने प्रखंड प्रशासन और राशन दुकानदारों को सभी राशनकार्ड धारकों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर लगातार निर्देश जारी किये हैं. उपायुक्त डॉ कुमार ताराचंद ने कई बैठकों में स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसके बावजूद प्रखंड के कई प्रज्ञा केंद्र संचालक और कुछ निजी संचालक आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 50 से 200 रुपये तक अवैध वसूली कर रहे हैं. मामले की जानकारी सीओ सह प्रभारी बीडीओ संतोष उरांव को मिली, उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है. बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों को सालाना 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ नि:शुल्क प्रदान करती है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी से भी कार्ड बनाने के लिए शुल्क लेना धोखाधड़ी माना जाता है. कुछ लाभुकों ने शिकायत की कि विरोध करने पर सीएससी संचालक राशन कार्ड रद्द करने की धमकी देकर उन्हें चुप करवा रहे हैं. लाभुकों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें 50 से 200 रुपये तक देना पड़ रहा है. कुछ लोगों ने कहा कि आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क है, बावजूद इसके संचालक पैसे लेकर कार्ड बनवा रहे हैं. सीओ सह प्रभारी बीडीओ संतोष उरांव ने बताया कि शिकायत मिलने पर सभी पंचायत सचिव जांच करेंगे और आमजन से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जायेगी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर किसी भी कीमत पर अवैध वसूली नहीं होने दी जायेगी और जहां वसूली हो रही है, वहां के सीएससी सेंटर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.