गरीबों की जमीन पूंजीपतियों को बेचना चाहती है सरकार

झाविमो का धरना. लातेहार जिला अध्यक्ष शमसुल होदा बोले

राज्य सरकार पर सीएनटी व एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप

लातेहार : झारखंड विकास मोरचा (प्र) के लातेहार जिला अध्यक्ष शमसुल होदा ने कहा कि सरकार सीएनटी व एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ कर गरीबों की जमीन पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहती है. झारखंड सरकार आदिवासी एवं गरीब विरोधी है. श्री होदा सीएनटी व एसपीटी तथा जमाबंदी गैरमजरूआ भूमि निरस्त करने के विरोध में आहूत झाविमो के एक दिवसीय धरना को संबोधित कर रहे थे. समाहरणालय के समक्ष आयोजित धरना को संबोधित करते हुए श्री होदा ने कहा कि हाल के सर्वे खतियान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है.

मौके पर केंद्रीय सदस्य बिहारी प्रसाद यादव ने पुन: सर्वे करा कर खतियान को कंप्यूटरीकृत करने की मांग राज्य सरकार से की. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है.

केंद्रीय सदस्य मो अब्दुल ने कहा कि झारखंड सरकार हर मोरचे पर विफल साबित हो रही है. पहले स्थानीय नीति एवं अब सीएनटी में छेड़छाड़ कर सरकार झारखंड के मूल निवासियों का हक छीनने का प्रयास कर रही है. चंदवा प्रखंड अध्यक्ष मो इजहार एवं बारियातू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने भी गैरमजरूआ जमाबंदी भूमि को रद्द करने का आदेश वापस लेने की मांग सरकार से की.

विधायक प्रतिनिधि पवन कुमार ने कहा कि झारखंड की यह सरकार बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों को जमीन उपलब्ध कराना चाहती है और एक साजिश के तहत ऐसा खेल खेल रही है. धरना को अनिल कुमार सिंह, मो एहसान, कृष्णा उरांव, गजेंद्र कुमार चौबे, जावेद अख्तर आदि ने भी संबोधित किया. मौके पर काफी संख्या में झाविमो नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे. धरना के बाद राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त, लातेहार को सौंपा गया.