कोडरमा बाजार : जिले में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए अभी से ही प्रशासनिक पहल शुरू हो गयी है. गुरुवार को विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश दिया कि अगस्त माह में मनरेगा से हर एक प्रखंड 50-50 लाख की राशि उक्त योजना से खर्च करें.
पुरानी योजनाओं के साथ ही नयी योजनाओं को शामिल कर मनरेगा मजदूरों को अधिक से अधिक काम दें, ताकि सुखाड़ से प्रभावित गरीबों को राहत मिल सके. डीसी ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए भी अब आधारयुक्त खाता खोलने को कहा है. उन्होंने बैठक में कहा कि मनरेगा से समतली योजना समेत पुराने तथा अन्य जन उपयोगी नयी योजनाओं को शामिल कर कार्य में तेजी लायें.
बैठक के दौरान इंदिरा आवास, विधायक मद, सांसद मद तथा 13वें वित्त आयोग से प्रखंडों को दी गयी राशि की भी समीक्षा की. बैठक में पाया गया कि अब तक इंदिरा आवास योजना में मात्र 325 आवास ही पूर्ण हैं, जबकि स्वीकृत योजनाओं की संख्या 2316 है.
उन्होंने लंबित इंदिरा आवास को शीघ्र पूरा करने तथा चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 993 योजनाओं के लिए भी लाभुकों का चयन शीघ्र करने को कहा. बैठक में पाया गया कि सांसद मद योजना से 190, मुख्यमंत्री विकास योजना के 81 तथा विधायक मद योजना से 176 योजनाएं लंबित हैं.
इस पर अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने को कहा. मौके पर डीडीसी आभा कांशी, एसी शिवेंद्र प्रसाद सिन्हा, एसडीओ बिंदु माधव सिंह, डीएसओ विनोद कुमार चौधरी, एलडीएम भागवत राणा, जिला गव्य पदाधिकारी धर्मेद्र कुमार के अलावा सभी प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ व कार्य एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता मौजूद थे.
