आवासों की मरम्मत व बुनियादी सुविधाओं के लिए 80 करोड़ स्वीकृत

झुमरीतिलैया : रेलकर्मियों के आवास संबंधित कार्यों के लिए मंडल रेल प्रबंधक ने 80 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है. इसके अलावा सभी प्रमुख डिपो और स्वास्थ्य यूनिट में आरओ द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने, कोडरमा में जलजमाव से प्रभावित आवासों को हटा कर नया आवास बनाने, धनबाद मंडल के सभी 87 लेवल क्रॉसिंग गेट पर शौचालय व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कोडरमा-हजारीबाग सेक्शन में स्थित कुड़ागढ़ा स्टेशन पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने, गझंडी व गोमो में छत मरम्मती कराने, सभी क्रू लाबी तथा रनिंग रूम को वातानुकूलित करने, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एटीएम लगाने आदि मांगों पर कार्य स्वीकृति दे दी गयी है. उक्त जानकारी 12-13 जून को इसीआरकेयू की मंडल रेल प्रबंधक के साथ स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में दी गयी. धनबाद स्थित मंडलीय सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने की.

मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक अशोक कुमार, सभी शाखा अधिकारी व यूनियन के सहायक महामंत्री ओमप्रकाश, केंद्रीय उपाध्यक्ष वीडी सिंह, आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव ओपी शर्मा तथा गझंडी कोडरमा शाखा सचिव बीबी सिंह आदि मौजूद थे. बैठक का संचालन वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी उज्ज्वल आनंद व यूनियन का प्रतिनिधित्व अपर महामंत्री डीके पांडेय ने किया.

बैठक में यूनियन द्वारा पूर्व की बैठकों में रखी गयी मांगों पर संबंधित शाखा अधिकारियों ने अपनी कार्य प्रगति प्रस्तुत की. साथ ही यूनियन ने कुल रिक्तियों के दस प्रतिशत पर ट्रैकमैन को अवसर देने के लिए वर्तमान में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देशों के तहत आवेदन आमंत्रित करने, सीआइसी संभाग और गुरपा गझंडी घाट सेक्शन में पदस्थापित रेलकर्मियों को विशेष भत्ता देने, सभी स्टेशन पर पैनल रूम, टीएमएस रूम, वजन घर, सिग्नल के आइपीएस रूम तथा टीटीइ रेस्टरूम को वातानुकूलित करने, विभिन्न स्टेशनों पर रेल आवासों में आधुनिक किचेन व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने, सारे संसाधनों की उपलब्धता रहने के बाद भी रेल आवासों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाने, कैरेज विभाग के अधिकारी के द्वारा श्रम नियमों और संरक्षा नियमों की अनदेखी कर रेलकर्मियों से कार्य लिए जाने, मंडलीय चिकित्सा विभाग द्वारा रेलकर्मियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने तथा परेशान करने, अनुबंधित अस्पतालों में चिकित्सा हेतु ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने आदि की मांग रखी गयी. मंडल रेल प्रबंधक ने यूनियन की मांगों को गंभीरता से समाधान करने का भरोसा दिया.