छह गांवों को नपं में शामिल करने का विरोध

कई संगठनों ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

नगरपालिका के गठन व विस्तार के प्रस्ताव पर जतायी नाराजगी

जामताड़ा : माझी परगना एपेन गांवता, जिला सरना समिति एवं ट्राइबल्स ड्रीम का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को उपायुक्त से मिल कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा. इस दौरान ट्राईबल्स ड्रीम के राष्ट्रीय संरक्षक संजय पाहान ने कहा कि हमलोग का मुख्य मांग है कि जामताड़ा एवं मिहिजाम नगर पंचायतों के परिसीमन नीति के तहत बेवा, रानीगंज, चाकड़ी, भागा, सबडीहा, अमोई गांव को नगर पंचायत में शामिल करने का विरोध है. राज्यपाल से मांग पत्र के माध्यम से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र को नगर क्षेत्र में शामिल न किया जाये. उन्होंने कहा कि बिना नियम बनाये नगर विकास विभाग ने नगरपालिका अधिनियम 2011 के द्वारा नगरपालिका का विस्तार व गठन झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों व गोड्डा जिले के दो प्रखंडों में असंवैधानिक है.

नगरपालिका का परिसीमन का विस्तार जामताड़ा जिला एवं अन्य अनुसूचित जिलों में असंवैधानिक है. राज्यपाल से मांग करते है कि वें अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसे निरस्त करें. मौके पर सरना समिति का अध्यक्ष निर्मल मरांडी, सरोज हेंब्रम, ड्राईबल्स ड्रीम के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार मुर्मू, जय आदिवासी युवा शक्ति प्रभारी श्यामलाल मरांडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे.