तीन माह में हाइकोर्ट के फैसले की व्याख्या तक नहीं करा सका केयू

जमशेदपुर : कोल्हान विवि की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. विवि में लीगन ओपिनियन के लिए भेजी गयी एक याचिका पिछले तीन महीने से रांची में लटकी हुई है. मामला जमशेदपुर को-अॉपरेटिव कॉलेज के सीनियरिटी विवाद से जुड़ा है. पटना हाइकोर्ट के एक फैसले के आधार पर कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ एमएन तिवारी ने अपनी वरीयता का दावा किया है.

गत दो जुलाई को इस मामले में कोर्ट का फैसले पर विवि ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया. लिहाजा अब यह पूरा मामला विवि के हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना के रूप बदल सकता है. कॉलेज के ही दूसरे शिक्षक डॉ वीके सिंह की तरफ से भी कॉलेज की वरीयता से जुड़े हुए मामले में अपना पक्ष विवि के समक्ष रखा गया था. इस मामले में भी फाइल छह महीने से अधिक समय से लटकी हुई है.

डॉ एमएन तिवारी ने कहा- मेरी फाइल रोककर किया जा रहा प्रताड़ित

जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में शिक्षकों के बीच वरीयता का दावा करने वाले डॉ एमएन तिवारी ने कहा कि तीन महीने पहले कोर्ट का आदेश विवि के समक्ष प्रस्तुत कर दिया. इसके बावजूद अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ. मेरी फाइल को रोककर मुझे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है. कहा कि बिहार से झारखंड के तबादले के समय मिलने वाले पे-स्केल अब तक नहीं दिया जा रहा.

वीके सिंह ने कहा- विवि को फैसले से कराना चाहिये अवगत

जमशेदपुर को-ऑपरेटिव काॅलेज में वरीतया का दूसरा दावा करने वाले अर्थशास्त्र विभाग के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉ वीके सिंह ने कहा कि विवि को वरीयता के मामले में अपने फैसले से अवगत कराना चाहिये. इस संबंध में पूर्व में पत्र विवि को दिया. वरीयता का मामला लंबित होने के कारण कॉलेज के कामकाज में परेशानी हो रही है. मेरा मानना है कि विवि को निष्पक्ष न्याय

करना चाहिये.