हजारीबाग : शहर के इंद्रपुरी सिनेमा के सामने राजा बंगला में जिला प्रशासन का कोर्ट लगेगा. अपर समाहर्ता व अंचलाधिकारी परिसर में ही सरकारी कार्यालय चलायेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर मकान, दुकान, नर्सिंग होम या लॉज का निर्माण किया है, उन सभी को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी.
उपरोक्त निर्णय डीसी रवि शंकर शुक्ला ने लिया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीसी को आदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करनेवालों को शीघ्र हटायें. वहीं सरकारी जमीन बेचनेवालों पर एफआइआर करें. डीसी ने मुख्यमंत्री के इस आदेश के कार्रवाई शुरू कर दी है. अपर समाहर्ता दिलीप मिंज की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है. अंचलाधिकारी राजीव कुमार ने दो दिनों के अंदर वहां रह रहे सभी लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया है.
2008 के बाद बने भवन हटेंगे
डीसी रवि शंकर शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2008 में आया है. न्यायालय के निर्णय के तहत इस अवधि के बाद जिन लोगों का भी वहां जमीन पर कब्जा हैं उसे हटाया जायेगा.
पूर्व विधायक सौरभ नारायण अफसरों से मिले
पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह एक फरवरी को डीसी रविशंकर शुक्ला, अपर समाहर्ता दिलीप मिंज व अंचलाधिकारी राजीव कुमार से मिले. विधायक ने राजा बंगला की जमीन के संबंध में अधिकारियों से वार्ता की. डीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री के आदेश का सअक्षर पालन होगा.
राजाबंगला भवन की भी हो गयी बिक्री
इंद्रपुरी के सामने राजा बंगला के नाम से भव्य भवन था. पिछले दो वर्षों में इस भवन को भी कई टुकड़ों में बेच दिया गया. पूरे भवन में दर्जनों लोग अलग-अलग भवन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. इंद्रपुरी के सामने से मुख्य गेट के अंदर बड़ा मैदान था. यह मैदान भी अब बने नये घरों से भर गया है. राजा बंगला भवन के पीछे भी बड़ा मैदान था. वहां पर भी अब जमीन नहीं बची है. सभी स्थानों पर मकान, गोदाम व दुकान का निर्माण हो गया है.
