जिला प्रशासन व भू-अर्जन विभाग ने इस तरह रखा है योजना को लंबित

नगर परिषद व गैर मजरूवा जमीन पर भी काम शुरू नहीं

हजारीबाग : हजारीबाग की यातायात व्यवस्था सही करने व शहर में होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया. बस अड्डा के लिए 20 एकड़ जमीन की अधियाचना प्रक्रिया है. इसमें लगभग 10 एकड़ जमीन नगर परिषद और 1.39 एकड़ जमीन गैर मजरुवा अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माण के लिए उपलब्ध है. इसके अलावे 08.10 एकड़ जमीन रैयती है. इसमें नगर परिषद के इस जमीन पर डंपयार्ड है. नया डंपयार्ड व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मंडई में नगर परिषद को जमीन उपलब्ध करा दिया गया है. ऐसी स्थिति में बस अड्डा के लिए 11.39 एकड़ जमीन पर कभी भी बस अड्डा का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. लेकिन अधिकारियों ने इस जमीन पर कभी भी निर्माण कार्य शुरू करवाने की दिशा में काम नहीं किया है.

2002 में हजारीबाग में अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने योजना स्वीकृत कर हजारीबाग को भेजा. पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने इस योजना का शिलान्यास किया. नगर विकास विभाग ने ढाई करोड़ रुपये प्रथम किस्त के रूप में राशि हजारीबाग नगर पर्षद को उपलब्ध भी करा दिया. अंतरराज्यीय बस अड्डा के लिए हजारीबाग चतरा रोड, कूद में स्थल चयनित हुआ. यहां पर नगर पर्षद का 9.49 एकड और 1.39 एकड़ गैरमजरूवा जमीन है. इसके अलावा 30 रैयतों से 8.10 एकड़ जमीन अंतरराज्यीय बस अड्डा में इस्तेमाल होगा.

भूमि अधियाचना का कार्य पूरा कर मुआवजा रैयतों को देने का मामला लंबित है. हजारीबाग रेलवे स्टेशन, हजारीबाग चतरा रोड, रिंग रोड और हजारीबाग रामगढ़ एनएच-33 सभी सड़कों पर वाहनों के इस बस स्टैंड से जाने की व्यवस्था होगी, जिससे हजारीबाग शहर में बड़े वाहन नहीं आयेंगे. हजारीबाग मेन रोड में बस सहित टैक्सी व टेंपू स्टैंड होने से शहर की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी और दुर्घटना की आशंका कम किया जा सकेगा.