समस्याओं का निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी

Published at :05 May 2026 9:51 PM (IST)
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समस्याओं का निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी

साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन

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गुमला. जिला समाहरणालय परिसर चंदाली में मंगलवार को उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों व दूर-दराज क्षेत्रों से आये नागरिकों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रख निदान करने की मांग की. उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी व न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता है. इस दौरान गुमला निवासी दिव्यम कुमार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए स्पोर्ट्स गन लाइसेंस निर्गत करने का अनुरोध किया. पंपापुर इंटर महाविद्यालय पालकोट के विज्ञान व वाणिज्य संकाय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा लंबित अनुदान राशि भुगतान की मांग रखी गयी. जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये नागरिकों ने सदर अस्पताल गुमला में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना, उन्नत जांच सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवेदन दिया. ग्राम छोटा लोरो नवाडीह के करमा उरांव द्वारा निजी भूमि पर लगाये गये पेड़-पौधों को क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में जांच कर मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया. सिसई प्रखंड के ग्राम बिरकेरा की बिरसी देवी द्वारा उग्रवादी हिंसा से संबंधित प्रकरण में अनुकंपा आधारित सहायता एवं नियोजन प्रदान करने की मांग की गयी. ग्राम करमटोली के टेमना उरांव द्वारा निर्माण कार्य के दौरान निजी संपत्ति को हुई क्षति के संबंध में मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया. घाघरा प्रखंड के ग्राम कोटामाटी के गुल मोहम्मद खान ने विद्युत विभाग की कार्रवाई की जांच कर न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया. बासिया निवासी पूर्व सैनिक रवींद्र नाग द्वारा शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया. सदर प्रखंड के अरमई पंचायत के ग्राम उर्मी निवासी भौरा मिस्त्री द्वारा जर्जर आवास के स्थान पर नये आवास की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया. इसके अलावा भूमि विवाद, राजस्व अभिलेख सुधार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अन्य आवेदन भी आवेदकों ने दिये.

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