Jharkhand News, Gumla News गुमला : गुमला जिला अंतर्गत अधिसूचित वनभूमि पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है. कहीं स्थानीय लोग अधिसूचित वनभूमि पर अतिक्रमण कर खेतीबारी कर रहे हैं तो कहीं आवास भी बनवाया जा रहा है. वह भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास बनवाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार बसिया प्रखंड अंतर्गत कोनबीर में अवस्थित अधिसूचित वनभूमि (जंगल-झाड़ प्रकृति एवं पहाड़ी की तलहटी वाली भूमि) पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.
लगभग 60 डिसमिल जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. जहां स्थानीय लोग जमीन पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनवा रहे हैं. इसी प्रकार घाघरा प्रखंड के कोटामाटी व बसिया प्रखंड के कानारोवा में अवस्थित अधिसूचित वनभूमि पर कुछ स्थानीय लोग खेतीबारी कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त जिलांतर्गत अन्य अधिसूचित वनभूमि के छिटपुट हिस्सों में भी स्थानीय लोगों का अतिक्रमण व अवैध कब्जा है.
वन प्रमंडल कार्यालय गुमला से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में लगभग दो एकड़ अधिसूचित वनभूमि पर अतिक्रमण व अवैध रूप से कब्जा है. जिसमें कोनबीर की बात करें तो वहां बसिया प्रखंड कार्यालय के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है. क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को अपने निजी जमीन पर ही आवास बनवाना है. परंतु योजना पास होने के बाद लाभुक अपनी निजी जमीन से अलग हट कर अधिसूचित वनभूमि पर आवास बनवा रहे हैं. जो जांच का विषय है.
वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत ने बताया कि जिले में अवस्थित अधिसूचित वनभूमि के कई हिस्सों में स्थानीय लोग अतिक्रमण व अवैध रूप से कब्जा कर लिये हैं. ऐसी भूमि को मुक्त कराने के लिए विभाग कार्य कर रहा है. साथ ही अधिसूचित वनभूमि पर अतिक्रमण व कब्जा करनेवाले लोगों के खिलाफ बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है. जिसमें विभाग अब तक लगभग 1.10 एकड़ भूमि को अतिक्रमण व अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा चुका है. अधिसूचित वनभूमि को अतिक्रमण व कब्जा से मुक्त कराने के लिए विभाग सीमा स्तंभ लगा रहा है तो कहीं वनरोपण कराया जा रहा है.
डीएफओ श्रीकांत ने बताया कि बसिया प्रखंड के कोनबीर में अवस्थित अधिसूचित वनभूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया जाने का मामला पेचिदा है. हालांकि वहां आवास बनानेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. परंतु प्रखंड कार्यालय बसिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि वहां अधिसूचित वनभूमि पर आवास कैसे बन रहा है. प्रखंड कार्यालय बसिया को वहां स्थलीय सत्यापन कराना चाहिए. इसके अतिरिक्त जहां-जहां अधिसूचित वनभूमि पर स्थानीय लोग अतिक्रमण कर खेतीबारी कर रहे हैं. वहां की भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है.
Posted By : Sameer Oraon
