मांगों पर निर्णय नहीं हुआ, तो करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन

गुमला. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य आवास कर्मी संघ ने सरकार व विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है. गुमला के कर्मियों ने डीडीसी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. साथ ही धरना दिया. संघ ने कहा है कि वर्ष 2015-16 से अनुबंध के आधार पर कार्यरत इन कर्मियों ने सभी ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. लेकिन लंबे समय से उनकी समस्याओं और मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. संघ के पदधारियों ने बताया कि कई बार विभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंप कर समस्याओं के समाधान की मांग की गयी, परंतु अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है. वर्तमान महंगाई दर और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए कर्मियों का मानदेय अत्यंत कम है. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. इसके तहत मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में 17 मार्च से 20 मार्च 2026 तक राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल की जायेगी. इसके बावजूद यदि इनकी मांगो को पूरा नहीं किया जाता है, तो सात अप्रैल से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. संघ ने सरकार से अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी महत्वपूर्ण योजना के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाये, ताकि योजना का कार्य प्रभावित न हो और ग्रामीण गरीबों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके.