गुमला: इंडियन ओवरसीज बैंक में फर्जी खाता खुलने का आरोप, KYC प्रक्रिया पर उठे सवाल

गुमला के इंडियन ओवरसीज बैंक में फर्जी खाता खोलकर लोन लेने का मामला सामने आया है। बैंक की केवाईसी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

गुमला: इंडियन ओवरसीज बैंक की गुमला शाखा में कथित रूप से एक व्यक्ति के नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी बैंक खाता खोले जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद बैंक की केवाइसी और ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं.

पीड़ित मुकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर खाता खोलकर फिनटेक कंपनियों से 56,460 रुपये का लोन लिया गया और पूरी राशि दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गयी. उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी.

मुकेश कुमार के अनुसार, उन्हें इस फर्जी खाते की जानकारी तब मिली, जब उन्होंने अपनी सिबिल रिपोर्ट की जांच की. रिपोर्ट में पता चला कि उनके नाम पर इंडियन ओवरसीज बैंक की गुमला शाखा में खाता संख्या 154401000029304 संचालित है. हैरानी की बात यह है कि खाते में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी उनके नहीं हैं.

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक में खाता खोलने के लिए अनिवार्य केवाइसी, पहचान सत्यापन और ग्राहक की पुष्टि की प्रक्रिया के बावजूद किसी अन्य मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी के आधार पर दूसरे व्यक्ति के नाम से खाता कैसे खोल दिया गया.

यदि खाता ई-केवाइसी के माध्यम से खोला गया था, तो बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो मिलान और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया. अगर खाता शाखा स्तर पर खोला गया, तो संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों और आवेदक की पहचान का सत्यापन किस आधार पर किया, यह भी जांच का विषय है.

फिनटेक कंपनियों से लिया गया लोन

पीड़ित का आरोप है कि इसी फर्जी खाते का इस्तेमाल कर अवफिन और आरके बंशल जैसी फिनटेक कंपनियों से उनके नाम पर 56,460 रुपये का लोन लिया गया. इसके बाद पूरी राशि तुरंत अन्य खातों में भेज दी गयी. इससे बैंक की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

जांच और कार्रवाई की मांग

मुकेश कुमार ने शाखा प्रबंधक को आवेदन देकर फर्जी खाते को तत्काल फ्रीज करने की मांग की है. उन्होंने खाता खोलने के दौरान इस्तेमाल किये गये ई-केवाइसी रिकॉर्ड, फोटो, आईपी एड्रेस और संबंधित बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने का अनुरोध किया है.

उन्होंने मामले की जानकारी साइबर क्राइम सेल को उपलब्ध कराने और लिखित रूप से यह प्रमाणित करने की मांग की है कि खाता धोखाधड़ी के माध्यम से खोला गया था, ताकि वह आरबीआई लोकपाल और सिबिल के समक्ष अपना पक्ष रख सकें.