गुमला. नगर परिषद कार्यालय में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नप अंतर्गत संचालित योजनाओं व कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की. उपायुक्त ने नगर परिषद क्षेत्र में कार्यरत सभी कनीय अभियंता (जेइ), सहायक अभियंता (एइ) समेत अन्य कर्मियों से मुलाकात कर उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी ली. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की. उपायुक्त ने कहा कि रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों में सटीकता की कमी है. रिपोर्ट में केवल कागजी कार्रवाई नहीं करें, बल्कि वास्तविक धरातलीय सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाये. साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल समस्या समेत अन्य नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने एक और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये व नागरिकों को उचित रिस्पॉन्स दिया जाये. उपायुक्त ने नप क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों व आवेदनों के निष्पादन की पुष्टि के लिए मौके पर ही रैंडम कॉल के माध्यम से आवेदकों से संपर्क कर कार्य की स्थिति की जांच की. उपायुक्त ने आवेदकों से प्राप्त कम शिकायतों पर भी चिंता जतायी. उन्होंने कहा कि जारी किये जाने वाले शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये. उपायुक्त ने नगर परिषद क्षेत्र की बंदोबस्ती व राजस्व संग्रहण की जानकारी ली. उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में सफाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली समेत अन्य आवश्यक सेवाओं की नियमित जांच व त्वरित समाधान के निर्देश दिये. जल, बिजली व साफ-सफाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के समाधान के लिए नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया. बस स्टैंड में पेयजल की समस्या को यथाशीघ्र दूर करने की बात कही गयी. उपायुक्त ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक को निर्देश दिया कि सभी कर्मियों के कार्यों की गहन समीक्षा करें व अधिकारियों समेत सभी कर्मी भी नियमित रूप से फील्ड विजिट करें. शहरी क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं जाकर देखें और उन समस्याओं का निवारण करें. उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिन भी कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वाह्न में लापरवाही बरती जायेगी, उन पर आवश्यक कार्रवाई जायेगी. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालय के सभी कर्मी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेंगे. इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गये.
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