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28 खंड में पेश हुई CAG की रिपोर्ट, वित्त मंत्री बोले- सामने आयेगा 8 लाख करोड़ के कर्ज का सच

Author Mithilesh Jha
Updated:
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विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के बाद संबोधित करते बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त.

विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के बाद संबोधित करते बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त.

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 28 रिपोर्ट पेश की है. इन रिपोर्टों से राज्य पर ₹8 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के कारणों का खुलासा होगा. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सदन में और क्या-क्या कहा, यहां पढ़ें.

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पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री स्वपन दासगुप्ता ने शनिवार को राज्य विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 28 रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से अज्ञात कारणों से इन रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया था. उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान राज्य से संबंधित कैग की रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने को ‘संवैधानिक चूक’ करार देते हुए सदन में कहा कि इन रिपोर्ट के अवलोकन से पश्चिम बंगाल पर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के कारणों का खुलासा हो जायेगा.

कैग रिपोर्ट के 28 खंड सदन में पेश

वित्त मंत्री ने सदन में कहा- उस संवैधानिक चूक को ध्यान में रखते हुए हम कैग रिपोर्ट के 28 खंड सदन के पटल पर रख रहे हैं. स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि सरकार भविष्य में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहती है. इन रिपोर्ट के माध्यम से (पूर्व) सरकार की गलतियों को जनता के सामने रखना हमारा कर्तव्य है.

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विधायकों से रिपोर्ट का अध्ययन करने की अपील

बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा कि इन रिपोर्ट का अध्ययन करने से यह पता चल जायेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल पर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज कैसे चढ़ा. उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से इन रिपोर्ट का अध्ययन करने का आग्रह किया. वित्त मंत्री ने सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की विभिन्न विभागों से संबंधित वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की ‘अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट’ पेश की.

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तृणमूल सरकार ने लंबे समय से पेश नहीं की कैग की रिपोर्ट

स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस अवधि के दौरान कैग की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की थी. इसलिए मौजूदा सरकार ने ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है. उन्होंने कहा- कैग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा.


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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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CAG ReportDebt CrisisState FinanceWest Bengal Assemblyswapan dasgupta

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