डीसी ने डीएसइ को दिया आदेश
गुमला : इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आइएपी ) की राशि दबा कर बैठे वैसे 15 शिक्षकों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर कार्रवाई का आदेश डीसी प्रवीण शंकर ने जिला शिक्षा अधीक्षक अर्जुन प्रसाद को दिया है.
साथ ही भूमि संरक्षण पदाधिकारी को भी चेतावनी दी है कि अगर जुलाई माह तक कार्य पूरा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ व लाभुक समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. क्योंकि विगत दो साल से ये लोग योजना की राशि लेकर काम नहीं करा रहे हैं.
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के दायरे में गुमला जिला का चयन कर करोड़ों रुपये विकास के मद में दिये थे. विगत दो साल से जिला शिक्षा विभाग को किचन शेड निर्माण के मद में लाखों रुपये आवंटित किये गये थे.
डीसी ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि वैसे 15 किचन शेड का निर्माण विगत दो साल से पूरा नहीं किया गया है. इस पर डीसी ने डीएसइ से जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षक लोग पैसा लेकर काम नहीं कराये हैं, जबकि योजना की 90 फीसदी राशि ले चुके हैं.
डीसी ने डीएसइ को आदेश दिया की वैसे योजनाओं की मापी लेकर कार्रवाई करें. क्योंकि शिक्षक राशि लेकर बैठे हैं और सूद खा रहें हैं यह गबन का मामला बनता है.जिले के विभिन्न स्कूलों में 102 शौचालय निर्माण के लिए भी राशि निर्गत की गयी थी. जिसमें से दो साल के दौरान महज 17 योजनाएं ही पूर्ण हुई है.
इस पर भी डीसी ने असंतोष जताते हुए कहा कि जुलाई माह तक पूरी योजना हरहाल में पूर्ण हो जाना चाहिए. डीएसइ को आदेश दिया कि जुलाई माह तक कार्य पूरा नहीं होने पर ग्राम शिक्षा समिति व शिक्षकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें.
डीसी ने आइएपी योजना के समीक्षा के दौरान पाया कि भूमि संरक्षण विभाग गुमला को 61 योजनाएं दी गयी थी. मगर 27 योजना पूर्ण हुई है, जबकि चार योजनाओं पर महज 10 फसीदी काम हुआ है.
कार्य पूरा नहीं होने पर डीसी ने कहा कि लाभुक समिति सहित भूमि संरक्षण पदाधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जायेगी. इस विभाग को 2 करोड़ 13 लाख की योजना दो साल पूर्व दी गयी थी. जिला उद्यान पदाधिकारी ने कहा कि जारी के सीसी करम टोली गांव में लिफ्ट एरिगेशन का काम दिया गया था.
लेकिन अभी तक 35 फीसदी काम हुआ है. इस पर डीसी ने कहा कि लाभुक समिति के खिलाफ कार्रवाई कर सूचित करें. जिला भूमि संरक्षण विभाग को पांच योजना दी गयी थी जिसमें से मात्र तीन पूर्ण हुआ है दो अधूरा है. इस पर असंतोष प्रकट करते हुए डीसी ने डीपीओ महेश भगत व एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता को योजना की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
– ओमप्रकाश चौरसिया –
