ग्रामीण आवास योजना में भुगतान लंबित, बीडीओ को लगी फटकार

वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के जिले भर से 71 लाभुकों को प्रथम भुगतान तक नहीं किया गया है.

डीडीसी ने कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी.

गुमला : जिले में संचालित पीएम आवास योजना (ग्रामीण) व मनरेगा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को विकास भवन सभागार में हुई. अध्यक्षता डीडीसी हरिकुमार केसरी ने की. बैठक में डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लंबित आवासों की प्रखंडवार समीक्षा की.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 25, 2017-18 में छह व 2018-19 में 40 ऐसे लाभुक हैं, जिनका प्रथम किश्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. मामले में घाघरा, सिसई व गुमला बीडीओ द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगायी.

ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सदर प्रखंड गुमला में कुल 338 ऐसे लाभुक हैं, जिन्हें तृतीय किश्त की राशि नहीं दी गयी है. इस पर डीडीसी ने बीडीओ को कारण बताने का निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसके बाद डीडीसी ने प्रथम त्रैमासिक में प्रखंडों द्वारा की जा रही आवास निर्माण की प्रगति की प्रखंड समन्वयकों से समीक्षा की. जिसमें बताया गया कि आवास निर्माण का कुल लक्ष्य 1203 है, जिसमें 944 आवास पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष पर कार्य प्रगति पर है. डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवास निर्माण के लिए भी आवंटित लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए अहर्ताधारी लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया.

कहा कि लाभुकों का चयन कर उनका निबंधन व जियो टैगिंग जल्द करें. वहीं मनरेगा से संबंधित कार्यों में प्रत्येक ग्राम कम से कम तीन योजनाओं का क्रियान्वयन करने, जल एवं मृदा संरक्षण, बागवानी, ससमय मजदूरी भुगतान, लंबित कूप योजना, आधार संख्या प्राविष्टि, रोजगार सृजन आदि की समीक्षा करते हुए कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया. डीआरडीए निदेशक हैदर अली, परियोजना पदाधिकारी दीपक शुक्ला, परियोजना सहायक पदाधिकरी रजनी कांत, जिला समन्वयक विकास कुमार सहित सभी प्रखंडों के बीडीओ उपस्थित थे.