गोड्डा नगर परिषद की योजनाओं और खरीदारी में अनियमितता का आरोप

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समाहरणालय में ज्ञापन देने पहुँचे आर्यन | Prabhat Khabar Network

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गोड्डा नगर परिषद की योजनाओं और खरीद में कथित अनियमितता पर समाजसेवी आर्यन चंद्रवंशी ने डीसी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता से समझौता और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। 445 पीस वेपर लाइट की खरीद 3, 592 रुपये प्रति पीस पर बिना बाजार दर तुलना के करने पर सवाल उठाया गया है। इससे राजस्व पर बोझ और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की आशंका जताई गई है। डीसी ने जांच का आश्वासन दिया है।

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गोड्डा: गोड्डा नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं और खरीदारी में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है. समाजसेवी आर्यन चंद्रवंशी ने इस संबंध में डीसी लोकेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

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नगर परिषद की योजना पर उठे सवाल

ज्ञापन में श्री चंद्रवंशी ने नगर परिषद द्वारा क्रियान्वित योजना की स्थल जांच एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने का आग्रह किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से समझौता किया गया तथा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया.

445 वेपर लाइट की खरीद पर सवाल

उन्होंने JEM पोर्टल के माध्यम से 445 पीस वेपर लाइट की खरीद पर भी सवाल उठाया है. उनके अनुसार, उक्त खरीद 3,592 रुपये प्रति पीस की दर से की गयी है. उनका आरोप है कि खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार दर से तुलनात्मक जांच नहीं की गयी तथा बोर्ड की सहमति से संबंधित प्रक्रिया में भी पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गयी. ज्ञापन में कहा गया है कि इस खरीदारी से नगर परिषद के राजस्व पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है तथा कुछ विशेष ठेकेदारों को लाभ पहुंचाए जाने की आशंका है. श्री चंद्रवंशी ने कहा कि नगर परिषद का राजस्व जनता से प्राप्त करों और सार्वजनिक धन से संचालित होता है. ऐसे में सार्वजनिक धन के प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शी एवं नियमानुसार किया जाना चाहिए.

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डीसी ने जांच का दिया आश्वासन

उन्होंने डीसी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा जांच में अनियमितता या सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है. श्री चंद्रवंशी ने कहा कि यदि प्रशासन की ओर से मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गयी, तो वे जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे. वहीं, डीसी ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है.


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