Giridih news: डीसी ने मुखिया व पंचायत सचिव पर कार्रवाई के दिये निर्देश

Published by : MAYANK TIWARI Updated At : 11 Sep 2025 11:54 PM

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Giridih news: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने देवरी प्रखंड के भेलवाघाटी पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं में अनियमितता की शिकायत पर भेलवाघाटी पंचायत के मुखिया विकास कुमार और पंचायत सचिव गुरुदेव कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को दिया है.

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जारी किये गये पत्र में बताया गया है कि विभागीय पत्रांक के द्वारा अनुसमर्थन दल का भेलवाघाटी पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं का भ्रमण के उपरांत क्रियान्वयन में परिलक्षित अनिमितताओं के दोषी पदाधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन की मांग गयी थी. 25 नवंबर 24 के द्वारा पदाधिकारी व कर्मियों के स्पष्टीकरण पर समीक्षा के दौरान कई त्रुटियां परिलक्षित की गयीं. प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा दोषी पदाधिकारियों व कर्मियों पर अधिरोपित अर्थदंड की राशि 30 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया था. वहीं दोषियों के द्वारा समय सीमा के अंदर राशि नहीं जमा करते हुए 20162 रुपये के एनआर की प्रति संलग्न कर अर्थदंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था, जो विभागीय पत्रांक के अनुसार स्वीकार्य नहीं है. इससे प्रतीत होता है कि दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा उच्चाधिकारी के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. विभागीय पत्रांक 2948/25 में अंकित पत्रांक (एन)978 (अनु) रांची के विभिन्न कंडिका के उल्लंघन के लिए पंचायत सचिव गुरुदेव कुमार एवं मुखिया विकास कुमार को दोषी पाया गया.

इन योजनाओं में मिली थी गड़बड़ी

जांच पत्रांक के अनुसार शहनाज बीबी की जमीन पर बिरसा मुंडा आम बागवानी, सहदेव साव की जमीन पर आम बागवानी, शहजादी खातून की जमीन पर आम बागवानी, उर्मिला देवी की जमीन आम बागवानी सहित चौदह योजनाओं में गड़बड़ियां पायी गयी थीं. इसमें योजना के संचालन में संलिप्त ग्राम रोजगार सेवक, बीएफटी मेट, वेंडर, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध 25 हजार 410 रुपये से लेकर 76 हजार 222 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया था.

अर्थदंड की सारी राशि जमा कर दी गयी है : विकास कुमार

इस संबंध में भेलवाघाटी पंचायत के मुखिया विकास कुमार ने बताया कि योजनाओं में त्रुटियों को लेकर वरीय अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए अर्थदंड की सारी राशि जमा कर दी गयी है.

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