सात लाख की योजना की अनुशंसा कर सकेंगे जिला परिषद के सदस्य

गिरिडीह : जिला परिषद की विशेष बैठक बुधवार को हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. बैठक में डुमरी विधायक सह शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डाॅ सरफराज अहमद, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान भी मौजूद थे. बैठक में तीन करोड़ 45 लाख 44 हजार 299 की राशि से जिले में पीसीसी, चापाकल व नाली निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया. बताया गया कि यह योजना जिला परिषद सदस्य की अनुशंसा पर क्रियान्वित की जायेगी.

जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य सात लाख रुपये की योजना की अनुशंसा कर सकेंगे. जिला परिषद व डीआरडीए में प्रतिनियुक्त सभी सात जनसेवक की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गयी है. इसके साथ ही बैठक में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, रोजगार सेवक व बीपीओ की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत आने पर जांच कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया.

निर्णय हुआ कि जांच कमेटी में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पांच सदस्य शामिल होंगे. सदस्य इन पदों पर बहाल उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच अपने स्तर से करेंगे. बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत इन पदों पर बहाल युवकों की मेधा सूची को हड़बड़ी में बनाया गया है, जबकि विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय से इनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि अगर बहाली में गड़बड़ी पायी गयी तो मेधा सूची तैयार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत इन पदों पर बहाल स्थानीय युवकों के हितों की अनदेखी की गयी है, जबकि सरकार ने तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद पर स्थानीय उम्मीदवार को ही प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है. जिला परिषद के कई सदस्यों का कहना था कि बाहर के उम्मीदवारों को इन पदों पर बहाल किया गया है. सदस्यों ने इसका विरोध जताया. इस पर मंत्री ने कहा कि गठित कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी. बैठक में डीडीसी मुकुंद दास, जिला अभियंता भोला राम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सदस्य अनीता देवी, प्रमिला मेहरा, इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, मीरा तिवारी, लैला खातून, अनूप पांडेय आदि मौजूद थे.

Post by : Pritish Sahay