गिरिडीह : राज्य कर्मचारी चयन आयोग से बहाल होकर गिरिडीह आये 625 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभिन्न बोर्ड व विश्व विद्यालय से नहीं हो सका है. ऐसे में जिले के 113 उत्क्रमित उच्च विद्यालय व 43 राजकीयकृत उच्च विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. हालांकि वेतन मद में सरकार ने आवंटन उपलब्ध करा रखा है. मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2019 में कर्मचारी चयन आयोग ने 631 शिक्षकों के नाम की अनुशंसा की थी.
ये शिक्षक बहाल होकर गिरिडीह आये और जिला शिक्षा स्थापना समिति की ओर से संबंधित उच्च विद्यालयों में इनका पदस्थापन किया गया. इनका ग्रेड पे 4600 रुपये, मूल वेतन 44900 रुपये तथा बेसिक वेतनमान 9300-34800 निर्धारित किया गया. संबंधित शिक्षक जुलाई माह से ही अपने-अपने विद्यालय में काम कर रहे हैं.
इनमें से छह शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और शेष 625 शिक्षकों का मामला लटका हुआ है. हालांकि डीइओ पुष्पा कुजूर का कहना है कि संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के लिए विभिन्न बोर्ड व विश्व विद्यालय को पत्र भेजा जा चुका है. जब तक इनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होती है तब तक इनका वेतन भुगतान लंबित रहेगा.
डीइओ से मिला प्रतिनिधिमंडल
झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीइओ से मिला और नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन विपत्र पारित करने की मांग की. शिष्टमंडल की अगुवाई संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने की. इस दौरान शिक्षकों की पांच सूत्री मांगों पर चर्चा की गयी.
डीइओ से संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को विशेष दूत भेजकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच कराने की मांग की. डीइओ ने कहा कि दस शिक्षकों का वेतन भुगतान संबंधी आदेश निर्गत कर दिया गया है. 20 और शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर वेतन दे दिया जायेगा.
संघ ने शपथ पत्र के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, विनोद यादव, संतोष कुमार, प्रवीण कुमार भी मौजूद थे.
