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जलमीनार व स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी मामले की जांच का प्रस्ताव पारित

Updated at : 22 Aug 2019 8:42 AM (IST)
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जलमीनार व स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी मामले की जांच का प्रस्ताव पारित

गिरिडीह : भारी गहमा-गहमी के बीच बुधवार को जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई. अध्यक्षता जिप अध्यक्ष राकेश महतो ने की. बैठक में 14वें वित्त से जिले भर में बनायी जा रही जलमीनार एवं स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी मामले की जांच का प्रस्ताव पारित किया गया. मामले की जांच कर […]

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गिरिडीह : भारी गहमा-गहमी के बीच बुधवार को जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई. अध्यक्षता जिप अध्यक्ष राकेश महतो ने की. बैठक में 14वें वित्त से जिले भर में बनायी जा रही जलमीनार एवं स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी मामले की जांच का प्रस्ताव पारित किया गया. मामले की जांच कर इससे राज्य सरकार को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया.

सात सूत्री एजेंडे को लेकर आयोजित बैठक में कई प्रस्ताव पारित किये गये. इस दौरान पिछली बैठक की समीक्षा भी की गयी. समीक्षा के दौरान अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी. रेफरल अस्पताल डुमरी की जमीन पर हाईकोर्ट से स्टे लगने के कारण वहां भवन निर्माण कार्य पर रोक लगने की बात सामने आयी.
मामले में न्यायालय से स्टे आदेश निरस्त होते ही उस जमीन पर भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया. जिले भर में जिला परिषद की जमीन का सीमांकन करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए जमीन की मापी कराकर उस पर ट्रैंच कटिंग कर जिला परिषद का बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया.
डीडीसी को देना होगा आवास का किराया : आय का स्रोत बढ़ाने के लिए जिला परिषद कार्यालय के बगल स्थित डीडीसी आवास के परिसर में मॉल का निर्माण कराकर उसे किराये पर लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया. 2.5 करोड़ की लागत से यहां भवन व दुकान बनाकर उसे किराया पर लगाने का निर्णय लिया गया.
इसके अलावा डीडीसी के आवास का किराया प्रतिमाह साढ़े सात हजार की दर से वसूलने का निर्णय लिया गया. आठ माह से कंप्यूटर ऑपरेटर का बकाया मानदेय में से तीन माह का मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा स्थायी करने की बात कही गयी. इस दौरान जिले भर से आये जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी सदन में रखी.
जलापूर्ति ठप रहने से 20 हजार की आबादी प्रभावित : छोटकी खरगडीहा जलापूर्ति योजना पिछले एक माह से बंद पड़ी है. इस योजना से 15 मिनट भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है.
इससे करीब 20 हजार की आबादी प्रभावित है. इसके अलावा जलीय सूर्य मंदिर में सामुदायिक शौचालय के निर्माण की निविदा निकलने के बाद भी उस पर रोक लगा दिये जाने का मामला मनौवर हसन बंटी ने उठाया. बैठक में विभिन्न विभागों के मामले भी सदन में उठाये गये.
डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने डुमरी में वन विभाग का डैम बह जाने से जानमाल की हुई क्षति का मुआवजा देने की मांग की गयी. बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव ने भलकूदर में पुल-पुलिया के टूट जाने का मामला उठाने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं होने पर क्षोभ जताया गया.
टीम बनाकर करायी जायेगी जांच : जिप अध्यक्ष
जिप अध्यक्ष राकेश महतो ने कहा कि जिले भर में 14वें वित्त आयोग की राशि से जलमीनार बनाने और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हो रहा है. योजना में भारी लूट मची है. जलमीनार का निर्माण कर पुराने चापाकल में मोटर लगाकर सोलर से टंकी के माध्यम से जलापूर्ति की जानी है.
इस योजना में अधिकतम 1.60 लाख का खर्च आता है, लेकिन विभाग की ओर से संबंधित कंपनी को 3.84 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में भी गड़बड़ी है. इसकी जांच का प्रस्ताव पारित किया गया है. स्थानीय जिप सदस्य के साथ अधिकारियों की टीम बनाकर इसकी जांच की जायेगी.
ये थे मौजूद
बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार, विधायक प्रतिनिधि दिनेश वर्मा, नारायण पांडेय, देवेंद्र गुप्ता, जिप सदस्य किरण वर्मा, गीता हाजरा, धनंजय राणा, बबली मरांडी, गोपीन मुर्मू, सनवर जहां, केशो रविदास, सरिता महतो, शांति मरांडी आदि मौजूद थे.
सदन में उठा सीसीएल डीएवी में फीस वृद्धि का मामला
जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि राज्य भर में सीसीएल क्षेत्र में सात विद्यालय संचालित है.
सभी में फीस वृद्धि की गयी थी. लेकिन अभिभावकों की ओर से इसका विरोध किये जाने के बाद राज्य भर के छह विद्यालयों में फीस वृद्धि को वापस ले लिया गया. हालांकि गिरिडीह सीसीएल डीएवी ही एक ऐसा विद्यालय है जहां फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया है और इसके खिलाफ अभिभावक विद्यालय के बाहर धरना पर बैठे हैं.
इस बार पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण पुस्तक के पेज को जेरोक्स कर छात्रों को वितरण किया गया है. इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिबूडीह, मिर्जागंज और नवडीहा में करोड़ों की लागत से भवन बनने के बाद भी वहां चिकित्सक नहीं रहने पर एक चिकित्सक और दो-दो नर्स का पदस्थापन करने की मांग की गयी.
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