दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन 30 दिन के भीतर करें अधिकारी: डीसी

उपायुक्त ने शिक्षा व राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की, लापरवाही पर जताई नाराजगी

प्रतिनिदि, गढ़वा

समाहरणालय स्थित सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शिक्षा और राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने एक-एक कर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में पेंडेंसी रहने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), भूमि सीमांकन और झारसेवा पोर्टल के लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में म्यूटेशन के मामले 30 दिनों से अधिक लंबित न रहें. 90 से 120 दिनों तक लंबित रहने वाले मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. अंचल अधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों को भूमि विवाद व सीमांकन से संबंधित शिकायतों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. राजस्व विभाग की बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, एसडीओ गढ़वा संजय कुमार, एसडीओ श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा, एसडीओ रंका रुद्र प्रताप और भू-अर्जन पदाधिकारी संजय प्रसाद उपस्थित थे.

मध्याह्न भोजन में कोताही बर्दाश्त नहीं

शिक्षा विभाग की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना पर विशेष चर्चा हुई. इस दौरान डीसी ने कहा कि मध्याह्न भोजन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. विद्यालयों को एसएमएस के माध्यम से भोजन संचालन की सूचना अनिवार्य रूप से देने को कहा गया. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ब्लॉकवार खाद्यान्न वितरण और ऑनलाइन डेटा एंट्री की समय सीमा तय की गयी. पिछले वित्तीय वर्ष में कीचेन-सह-स्टोर की मरम्मती की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी और नये बजट पर चर्चा हुई. वहीं शिक्षा