गढ़वा में विकास योजनाओं की समीक्षा: 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून, डीसी ने दिए कई निर्देश

Garhwa News : गढ़वा में उपायुक्त की समीक्षा बैठक में मनरेगा, पीएम आवास, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. 1 जुलाई 2026 से नए कानून लागू होने, लंबित योजनाएं बंद करने, भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

गढ़वा से अविनाश की रिपोर्ट 

Garhwa News : उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त  प्रेमलता मुर्मू सहित जिले के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित थे. डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और उपलब्ध राशि को नियमानुसार अविलंब खर्च करने का कड़ा निर्देश दिया है. 

मनरेगा की जगह नया कानून, कुछ योजनाएं बाहर

बैठक के दौरान उपायुक्त ने  बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, आगामी 01 जुलाई 2026 से मनरेगा के स्थान पर ‘भीबी -जी रामजी एक्ट 2025’ लागू हो जाएगा. नए कानून में टीसीबी मेढ़बंदी, दीदी बाड़ी योजना और अबुआ आवास योजना को शामिल नहीं किया गया है.

लंबित योजनाएं बंद, भुगतान सुनिश्चित करें

पूर्व से लंबित टीसीबी, मेढ़बंदी और दीदी बाड़ी योजनाओं को हर हाल में मनरेगा सॉफ्ट में बंद कराएं. साथ ही 1 जुलाई से पहले अबुआ आवास में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजन कर भुगतान सुनिश्चित करें.

कम मानव दिवस पर निर्देश, लंबित योजनाएं बंद करें

समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के रंका, मंझिआंव, भंडरिया, सगमा, बडगड और डंडा प्रखंडों ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सबसे कम मानव दिवस का सृजन किया है. डीसी ने निर्देश दिया कि जिन जॉब कार्डधारियों को 77 से 99 दिनों का काम मिला है, उन्हें चिन्हित कर अनिवार्य रूप से 100 दिनों का रोजगार पूरा कराएं, जिन लाभुकों को अबुआ आवास की तीसरी किस्त मिल चुकी है, उन्हें मनरेगा के तहत काम दें.वित्तीय वर्ष 2021-22 और उससे पहले की लंबित योजनाओं को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है. 

आवास निर्माण में लापरवाही पर कार्रवाई

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 सर्वे और पी०एम० जन-मन की समीक्षा करते हुए डीसी ने लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लाभुक राशि लेने के बावजूद जानबूझकर आवास निर्माण पूरा नहीं कर रहे हैं, उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने या अन्य उचत कानूनी कार्रवाई की जाए. 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के खर्च की समीक्षा की गई. डीसी ने 50 प्रतिशत से कम राशि खर्च करने वाले प्रखंडों और ग्राम पंचायतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द नियमानुसार शत-प्रतिशत राशि व्यय करना सुनिश्चित करें. 

आंगनवाड़ी केंद्र जल्द चालू करने के निर्देश

आंगनवाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए किनिर्मित और खाली पड़े केंद्रों को तुरंत चालू करें, सभी केंद्रों में बिजली, पीने का पानी, शौचालय और फंक्शनल किचन की व्यवस्था हो. बच्चों का अपार आईडी, आभा आईडी  मेजरिंग एफिशिएंसी और कुपोषण  पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई. 

सत्यापन रिपोर्ट भेजने और समय पर भुगतान के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना की भी समीक्षा हुई. सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग) पंकज कुमार गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक थी. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों  से अनुरोध किया कि वे इस सत्यापन संबंधी रिपोर्ट आगामी 20 जून तक जिला मुख्यालय निश्चित रूप से भेज दें, जिससे लाभार्थियों को राशि का भुगतान समय पर किया जा सके.

बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे

बैठक में निदेशक (लेखा) सुकेशनी करकेट्टा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी देवांनंद राम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अर्चना सिन्हा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और मनरेगा व पीएम आवास के परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक उपस्थित थे.