गढ़वा.
उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय के सभागार में कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री जन मन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा की गयी. कहा गया कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आदिम जनजाति बहुल ग्रामों के संपूर्ण उत्थान के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पक्का मकान, पेयजल, पक्की सड़क, हॉस्पिटल का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, आयुष्मान कार्ड व आधार कार्ड मुहैया कराना है. उक्त योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक है. इसमें गढ़वा जिले के 17 प्रखंडो में कुल 195 आदिम जनजाति बहुल ग्रामों में विभिन्न विभागों के द्वारा आठ प्रमुख एवं कुल 17 से ज्यादा योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं. इसी प्रकार धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वैसे ग्रामों को चयनित किया गया था, जहां अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. इसके लिए गढ़वा जिले में 15 प्रखंड के 18 पंचायतों से 113 ग्रामों का चयन किया गया है. इसके तहत कुल 18,522 घरों की 96,724 जनसंख्या को सभी मूलभूत आवश्यकताओं तथा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना से आच्छादित किया जाना है. धरती आबा योजना पांच साल की योजना है, जो 31 मार्च 2029 तक क्रियान्वित की जानी है. पीएम जनमन योजना को लेकर जून में विशेष कैंपप्रधानमंत्री जनमन योजना के वृहद प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न आदिम जनजाति बहुल ग्रामों में 15 से 30 जून तक विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया. इसमें इनफॉरमेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हुए सभी प्रकार की सुविधाओं से सभी 195 ग्रामों के आदिम जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने को कहा गया है. जनमन आवास निर्माण योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 2764 के विरुद्ध 2756 के स्वीकृति तथा प्रथम किस्त 2703 को निर्गत की गयी है.अभी 144 आवास ही पूर्ण : समीक्षा बैठक में अभी तक केवल 144 आवासों का निर्माण कार्य ही पूर्ण पाया गया. इसपर सभी बीडीओ को सभी स्वीकृत 2764 जनमन आवास का निर्माण 30 सितंबर के पूर्व करने का निर्देश दिया गया. बैठक में इसी तरह से इन गांवों में पक्की सड़क योजना, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गयी. समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा में इसके अंतर्गत हॉस्टल का निर्माण करने तथा सभी प्रकार के निर्माण में कार्यों को 15 नवंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना को ध्यान में रखते हुए बड़गड़ प्रखंड अंतर्गत एक आदिम जनजाति हॉस्टल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया. बैठक में सभी विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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