राज्य के कर्मचारियों को आधार नंबर का इंतजार

घाटशिला : सरकार ने अब आधार को हर जगह अनिवार्य करना आरंभ कर दिया है. इसी क्रम में अब अनुमंडल स्तर पर आदेश दिया गया है कि पेंशन की राशि और रसोई गैस के लिए अनुदान की राशि का भुगतान आधार कार्ड में उल्लेखित खाता संख्या में हो.

यहां के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों, वृद्धा पेंशन पाने वाले लाभुकों, गैस सिलिंडर लेने वाले उपभोक्ताओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बिना आधार कार्ड के छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होगा. विभागों में झारखंड सरकार ने निर्देश जारी किया है कि आधार कार्ड संख्या जिला भेजे बिना पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होगा.

बीते वर्ष अक्तूबर और नवंबर 2012 में सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अलावा वन विभाग तथा समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों ने आधार कार्ड के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन आठ माह बीत जाने के बाद भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का आधार कार्ड संख्या नहीं मिल पाया है.

ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी आधार कार्ड संख्या के लिए डाक घर तथा प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. जन वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड लाभुकों को भी आधार कार्ड संख्या जरूरी है, लेकिन जिस गति से प्रखंड में आधार कार्ड बन रहा है. उससे नहीं लगता है कि सभी लोगों का आधार कार्ड समय पर बनेगा.

प्रमुख श्रुति देवगम और उप प्रमुख जगदीश भकत ने कई बार प्रखंड के पदाधिकारियों से मांग कर चुके हैं कि प्रत्येक पंचायत में आधार कार्ड बनाने का काम शुरू कराया जाये. प्रखंड कर्मियों ने बताया कि सही मायने में कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों का कार्ड बनने के बाद भी संख्या नहीं मिला है. इसके लिए संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की जायेगी.