एयरपोर्ट से रुआशोल व दूधचुआ गांव का विस्थापन नहीं होगा, 4 से 5 घरों पर असर

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए करीब 7.80 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी

रैयतों को जमीन के बदले मुआवजा देगी सरकार

स्थानीय प्रशासन ग्राम सभा के अधिकार का सम्मान करता है : सीओ

धालभूमगढ़ : धालभूमगढ़ के अंचलाधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए रुआशोल और दूधचुआ की 7.80 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण होने की संभावना है. जमीन के बदले रैयतदारों को मुआवजा मिलेगा. एयरपोर्ट निर्माण से रुआशोल-दूधचुआ गांव का पूर्ण विस्थापन नहीं होगा. 5-7 परिवार का ही विस्थापन होगा. स्थानीय प्रशासन ग्राम सभा के अधिकार का सम्मान करता है. प्रशासन ग्राम सभा के हक नहीं छीन रहा है. सरकारी नियमानुसार काम कर रहे हैं.

एयरपोर्ट का प्रस्तावित नक्शा अंतिम सर्वे 1964 के मुताबिक किया गया है. एयरपोर्ट निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि की मांग की गयी थी. प्रस्तावित एयरपोर्ट में 2155 गुना 250 मीटर का एक रनवे होगा. कार्यालय उपयोग के 250 गुना 250 मीटर जमीन का प्रस्ताव है. कार्यालय प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रस्तावित है.

विकास कार्य रोकने वाले व ग्रामीणों के भड़काने वालों पर होगी कार्रवाई

सीओ ने बताया कि भू अभिलेख के मुताबिक एयरपोर्ट के लिए रुआशोल दूधचुआ मौजा के 7.80 एकड़, वन भूमि 131.56 एकड़ और झारखंड सरकार की 10.64 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है. प्रस्ताव तैयार करते समय विस्थापन को गंभीरता से लिया गया है. देवशोल गांव में विस्थापन नहीं होगा.

विकास कार्य का विरोध करने वाले ग्रामीण सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं. ग्रामीणों को भड़काने वाले को प्रशासन चिह्नित कर विधि संवत कार्रवाई होगी. ग्रामीणों की मांगों को निश्चित जगह पर पहुंचाया जायेगा.

विरोध करने वाले कोर्ट में जा सकते हैं :उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं. सीओ ने रुआशोल और दूधचुआ के ग्रामीणों से अपील की कि बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें.