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Published at :18 Dec 2015 9:30 PM (IST)
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विशेष सचिव पहुंचे दुमका, पदाधिकारियों के साथ की बैठक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का डाटाबेस तैयार करने का आदेशयोजना बनाओ अभियान के तहत योजनाओं के निर्माण को लेकर भी दी गयी जानकारीजल्द से जल्द नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संवाददाता, दुमकाग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव परितोष उपाध्याय की अध्यक्षता में इंदिरा आवास […]

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विशेष सचिव पहुंचे दुमका, पदाधिकारियों के साथ की बैठक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का डाटाबेस तैयार करने का आदेशयोजना बनाओ अभियान के तहत योजनाओं के निर्माण को लेकर भी दी गयी जानकारीजल्द से जल्द नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संवाददाता, दुमकाग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव परितोष उपाध्याय की अध्यक्षता में इंदिरा आवास योजना, मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के योजनाओं की समीक्षा समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को की गई. इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त चित्तरंजन कुमार के साथ-साथ सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, डीआरडीए के पदाधिकारी उपस्थित हुए. समीक्षा के क्रम विशेष सचिव ने 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का लेखा फ्रीज कर योजना की स्वीकृति प्रदान करने तथा पूर्व की लंबित योजनाओें को मनरेगा के तहत पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि जितने भी इंदिरा आवास पूर्ण हो चुके हैं, उनकी आवास सॉफ्टवेयर में एमआईएस इन्ट्री करे. प्रखण्डों में इंदिरा आवास योजना के लिए संधारित खाता को बंद करते हुए प्रखण्डों में उपलब्ध राशि को जिला में हस्तांतरित कश्रने का भी उन्होंने आदेश दिया. श्री उपाध्याय द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट में योजनाओं के चयन के लिए भारत सरकार द्वारा योजना बनाओं अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है. योजना बनाने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत योजना टीम एवं राज्य स्तर पर राज्य संसाधन टीम का गठन किया जा रहा है. उक्त पंचायत योजना टीम द्वारा प्रत्येक गांव में तीन दिन व्यतित कर योजनाओं का चयन किया जाना है. पंचायत योजना टीम को राज्य संसाधन टीम द्वारा योजना बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. 29 फरवरी 2016 तक योजना बनाओ अभियान कार्यक्रम प्रारंभ कर देने की बात उन्होंने कही. कहा कि योजना बनाओ अभियान कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हो. इसके अलावा नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रोफाईल डाटाबेस तैयार करने तथा उनका शपथ ग्रहण कराने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया एवं प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पंजी निर्गत करने को कहा गया…………………………….फोटो18 दुमका 108……………………..

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