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लंबित वादों की होगी शीघ्र सुनवाईप्रमंडलीय आयुक्त अब सप्ताह में करेंगे दो दिन न्यायालय, कहादुमका के वेबसाइट पर पर वादी देख सकेंगे वाद की तिथि संवाददाता, दुमकासंताल परगना के आयुक्त एनके मिश्रा ने अपने न्यायालय में त्वरित न्याय के लिए पहल की है. पूर्व से निर्धारित सप्ताह में एक न्यायालय सुनवाई दिवस को बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन करने का निर्णय लिया है. आयुक्त ने बताया कि परिपक्व मामले की सुनवाई प्रत्येक बुधवार को की जायेगी तथा एडमिशन एवं अरजेंन्ट मामलों की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह वृृहस्पतिवार को की जाएगी. इससे वादी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि लगभग 6680 वाद न्याय के लिए लंबित हैं. एक दिन में अधिकतम 50 मामलों की ही सुनवाई संभव है. ऐसे में यह पहल कारगर साबित होगी. आयुक्त ने बताया कि राज्य वित्त आयोग के भी वे सदस्य है, लिहाजा उनका प्रयास रहता है कि अपरिहार्य कारण को छोड़कर न्यायालय के लिए निर्धारित दिन वे अवश्य सुनवाई करे. उनकी अनुपस्थिति में भी अधिकारी को अधिकृत किया गया है जो सुनवाई की अगली तारीख दे सकें. उन्होंने कहा कि तारीख इस रूप में दी जा रही है कि उस निर्धारित दिन मामले की सुनवाई सुनिश्चित हो सके ताकि, प्रमंडल के दूर-दराज से आने वाले आम जन को सामान्यत: बिना सुनवाई वापस लौटने की परेशानी का सामना न करना पड़े. ………………………..अधिवक्ताओं संग भी किया विमर्शउप निदेशक जनसंपर्क ने जानकारी दी है कि आयुक्त ने कल अपने कार्यालय कक्ष में बार काउन्सिल के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं से विचार विमर्श किया. बैठक सकारात्मक रही तथा सभी ने यह विचार व्यक्त किया कि न्यायालय के लम्बित वादों की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो सके. बताया गया कि अधिवक्ता एवं सभी पक्षकार एनआईसी के वेबसाइट दुमका डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपने वाद की तिथि देख सकते हैं. इससे न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अधिवक्ता सहित सभी पक्षकारों को सुविधा होगी. आयुक्त के न्याय कायोंर् में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के बावजूद गुरुवार को आयुक्त द्वारा पूर्ण रूप से न्यायालय कार्य किया गया तथा उपस्थित सभी पक्षकारों यथा रैयतों ग्राम प्रधानों आदि के मामलों की सुनवाई की गई एवं आदेश भी पारित किये गये.आयुक्त ने कहा है कि 29 दिसंबर को वे बन्दोबस्त कार्यालय का निरीक्षण कर लम्बित मामलों और समस्याओं की समीक्षा करेंगे. गुरुवार को भी न्यायालय कार्य का बहिष्कार था जारीहालांकि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय कार्य का गुरुवार को भी बहिष्कार जारी रहा. इन अधिवक्ताओं आयुक्त के सचिव एनइ बागे से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा. इनका कहना था कि न्यायालय में तारीख के दिन केस पैरबी करने के लिए हाजरी नहीं ली जाती है और तारीख नहीं दी जाती है. गरीब लोग परेशान हैं. 2014 से सेटलमेंट में विभाग में मिस पिटिशन सेटलमेंट करेक्शन आदि केस फाइल नहीं लिया जाता है. …………………………….. फोटो 110सचिव से मिलने पहुंचे अधिवक्तागण.