साल 2000 से पेंशन देने की मांग

आक्रोश. झारखंड आंदोलनकारियों का केंद्रीय सम्मेलन आयोजित

सम्मेलन में पारित किये गये 11 प्रस्ताव

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

छह माह से अधिक जेल में रहे आंदोलनकारियों को मिले 30 हजार रुपये पेंशन

दुमका : झारखंड आंदोलनकारी मंच का चतुर्थ केंद्रीय वार्षिक सम्मेलन बुधवार को सिदो कान्हू इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय अध्यक्ष नंदलाल सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा के अलावा झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के केंद्रीय संयोजक मुमताज खान, रांची जिला अध्यक्ष विमल कच्छप आदि ने शिरकत किया. सम्मेलन में 11 प्रस्ताव पारित किये गये तथा आंदोलनकारियों की मांगों से जुड़ा ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया गया.

जिसमें मुख्य रूप से चिह्नित आंदोलनकारियों का पेंशन राज्य गठन के दिन अर्थात 15 नवंबर 2000 से करने, शहीद आंदोलनकारियों का सर्वे करा कर उनके आश्रित को नौकरी दिलाने, कैबिनेट के फैसले के अनुरूप आंदोलनकारियों को आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सरकारी सुविधाएं देने, लंबित सूची को जारी कर 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर वैसे आंदोलनकारियों को सम्मानित करने,

आंदोलनकारियों का पेंशन 3000 से बढ़ा कर 20 हजार रुपये तथा 6 माह से अधिक जेल में रहे आंदोलनकारियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गयी. सरकारी बोर्ड-निगम एवं जिला समन्वय समिति में झारखंड आंदोलनकारियों को पदेन सदस्य बनाने की भी मांग की गयी. दुमका से चिह्नितकरण आयोग में वरिष्ठ आंदोलनकारी को सदस्य बनाने,

उपराजधानी में शहीद आश्रम बनवाने का भी अनुरोध किया गया. सम्मेलन में मुख्य रूप से सोनालाल हेंब्रम, इमानवेल मुर्मू, कपिलदेव भगत, सुभाष भगत, बाबूराम मुर्मू, अशोक मुर्मू, विकास चंद्र दास, अनिल कुमार टुडू, कुबराज मरांडी, मनोज पांडेय, बलदेव, छोटेलाल मरांडी, कमलाकांत झा, सुखु हांसदा, भैया हांसदा, दिलीप कुमार दत्ता, मुंशी हांसदा, बटेश्वर किस्कू, छोटका मरांडी, अमीन प्रसाद मिस्त्री, प्रफुल्ल ततवा, मस्तन मरांडी, प्रमोद मंडल, जियाराम राय, मानस रक्षित, षष्टीपद नंदी, बड़ो सोरेन, हराधन किस्कू आदि मौजूद थे.