पंचायती राज जन प्रतिनिधियों ने मांगा अधिकार

तैयारी 22 को बैठक कर बनायेंगे आंदोलन की रूपरेखा, प्रखंड से लेकर जिलास्तर पर किया जायेगा आंदोलन

राशन कार्ड की विसंगतियों, जाहेरथान, शौचालय निर्माण, पोषण सखी चयन को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया. वहीं अधिकार के लिये कागजी घोषण की समीक्षा की गयी.

दुमका : जिला परिषद‍ दुमका में परिषद‍ सदस्यों, प्रखंडों के प्रमुख एवं उप प्रमुख की एक आपात बैठक उपाध्यक्ष असीम मंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राशन कार्ड की विसंगतियों, जाहेरथान, शौचालय निर्माण, पोषण सखी चयन के अलावा शिक्षा विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा की गयी तथा जिला परिषद‍ या पंचायत समिति से कोई विचार-विमर्श या सहमति नहीं लिये जाने पर क्षोभ जताया गया. बैठक में राज्य सरकार द्वारा पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकार के लिए अब तक की गयी कागजी घोषणा की समीक्षा की गयी तथा धरातल पर उसे लागू कराने के लिए जोरदार तरीके से आंदोलन करने का ऐलान किया गया.

22 जुलाई को इसके लिए एक वृहत बैठक कर रूपरेखा तैयार करने की बात कही गयी. उपाध्यक्ष असीम मंडल ने कहा कि यह आंदोलन प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तर पर किया जायेगा. श्री मंडल ने बताया कि कि राज्य सरकार ने 29 विभागों का पंचायती राज में समावेश किया है. जिसमें वर्तमान में 13 विभागों की सेवा पंचायती राज को दिये जाने पर भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सभी विभाग मनमाने ढंग से योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं. इन विभागों में कृषि एवं गन्ना, मानव संसाधन विकास विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पशुपालन व मत्स्य, पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन, उद्योग, खाद्य सार्वजनिक विकास एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग, कला, संस्कृति एवं खेलकूद तथा वन एवं पर्यावरण शामिल हैं. बैठक में चंद्रशेखर यादव, चिंता देवी, शिवा बास्की, लखीराम टुडू, निभा जायसवाल, दुमका प्रमुख हेमंत हेंब्रम, रानीश्वर के अशोक किस्कू, जरमुंडी की शिल्पी सोरेन, जामा प्रमुख बेनिफ्रेड किस्कू, उप प्रमुख इंद्रकांत यादव, सरैयाहाट प्रमुख सुखदेव मरांडी आदि मौजूद थे.