Dhanbad News : जिला परिषद अध्यक्ष ने सीएस को लगायी फटकार, कहा- आठ माह से करोड़ों की मशीनें फांक रही धूल ऐसा क्यों

जिप अध्यक्ष ने लचर व्यवस्था पर सिविल सर्जन व सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने सोमवार को सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें ग्रामीणों के बेहतर चिकित्सा व्यवस्था तथा अस्पताल में चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गयी. इस दौरान योजनाओं को धरातल पर उतारने में लापरवाही को ले जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगायी. अस्पताल में लगातार मरीजों की घटती संख्या, संसाधनाें की कमी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सीएस डॉ चंद्रभानु प्रतापन व अस्पताल के नोडल डॉ राजकुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा. लगभग तीन घंटे चली बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का दस्तावेज लेकर बुलाया गया था.

गरीबों का नहीं हो पा रहा रक्त जांच :

जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने विभिन्न तरह की रक्त जांच के लिए मंगवायी गयी करोड़ों की मशीन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछा. उन्हें बताया गया कि अब तक मशीनों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है. इस पर जिप अध्यक्ष ने नाराजगी जतायी और सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों को मशीनों का इस्तेमाल जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले गरीब मरीजों को नि:शुल्क रक्त जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है.

रोगी कल्याण समिति जल्द गठित करने का निर्देश :

जिप अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में जल्द रोगी कल्याण समिति गठित करने का निर्देश दिया. कहा कि समिति का गठन नहीं होने से मरीज के इलाज के एवज में अस्पताल को प्राप्त लगभग 80 लाख रुपये का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. उन्होंने मामले में सिविल सर्जन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी.

जिप अध्यक्ष का चेंबर नहीं होने पर जताई नाराजगी :

जिप अध्यक्ष ने कहा कि नियमानुसार सदर अस्पताल का संचालन सही तरीके से हो इसके लिए रोगी कल्याण समिति बनाना अनिवार्य है. जिला परिषद अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं. अस्पताल में जिला परिषद अध्यक्ष का चेंबर होना अनिवार्य है. सदर अस्पताल के शुरू होने से लेकर अब तक जिप अध्यक्ष का चेंबर नहीं होने पर शारदा सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगायी. एक माह के अंदर चेंबर बनाने का निर्देश दिया.