कोयला श्रमिकों की सुरक्षा व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और अन्य विषयों को लेकर स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी कोल माइंस की बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई. अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने की. बैठक में बीएमएस, सीटू, एटक व एचएमएस के सदस्य शामिल हुए. खान सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई. पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन हुआ या नहीं और कितनी राशि कंपनी ने किस बजट में खर्च की, इसकी समीक्षा की गयी. मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान लाये गये विषयों पर गंभीरता से काम किया जायेगा. यूनियन नेताओं ने कहा कि दो साल बाद यह बैठक बुलायी गयी, जबकि छह माह में होना चाहिए. मंत्री ने आश्वस्त किया कि बैठक अब नियमित होगी. उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा को लेकर जो बजट दिया जाता है, इसका उपयोग करें. चिकित्सा, पारा मेडिकल स्टाफ सहित सामाजिक सुरक्षा के मामलों में गंभीरता से काम करें. बैठक में कोयला सचिव, कोल इंडिया चेयरमैन, डीजीएमएस सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए. जिन कंपनियों के खान दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं, वहां सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किये गये, इसकी भी समीक्षा हुई है.
झरिया पुनर्वास की निगरानी कोयला मंत्रालय करे : सिद्धार्थ गौतम
जमसं के महामंत्री सह एचएमएस नेता सिद्धार्थ गौतम ने झरिया पुनर्वास योजना की मॉनिटरिंग सीधे कोयला मंत्रालय से कराने की अपील की. उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे कोयला चोरी और अवैध खनन का भी मामला उठाया.
अवैध खनन पर रोक लगाये सरकार : आरके शर्मा
इम्मा के महासचिव आरके शर्मा ने राजमहल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कीअनुशंसा एवं संबंधित डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार खदान के वरीय पदाधिकारी को ही खान का प्रबंधक बनाने की मांग की. ताकि सेफ्टी नियमों का सही से अनुपालन हो सके. साथ ही कोयला के अवैध खनन एवं चोरी पर रोक लगाने की भी मांग की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
