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1600 प्रति टन गुंडा टैक्स नहीं चलेगा, धनबाद में सांसद हाय-हाय के लगे नारे

Dhanbad News: धनबाद में डीओ धारक ने अपने समर्थकों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया. धनबाद के सांसद और बाघमारा के विधायक पर प्रति टन 1600 रुपए की वसूली का आरोप लगाया. कन्हैया चौहान ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सामने भी इस गंभीर मुद्दे को रखा है. अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे.

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Dhanbad News| धनबाद, प्रतीक पोपट : धनबाद के रमधीर वर्मा चौक पर बुधवार 9 अप्रैल 2025 को 1600 प्रति टन गुंडा टैक्स नहीं चलेगा. धनबाद सांसद हाय हाय के नारे लगे. धनबाद के सांसद ढुलू महतो और उनके भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए डीओ धारकों ने धरना दिया. धरना देने वालों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में सरकार से लेकर मुख्य सचिव तक से गुहार लगायी है. अगर इस मामले में जल्द प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, तो डीओ धारक सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे.

डीओ धारक ने समर्थकों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर दिया धरना

डीओ धारक कन्हैया चौहान ने सांसद-विधायक के विरोध में अपने समर्थकों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया. सांसद और विधायक के समर्थकों पर बीसीसीएल एरिया वन के मुराईडीह शताब्दी लोडिंग प्वाइंट पर प्रति टन 1600 रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे भी कोयला परिवहन के लिए रंगदारी मांगी जा रही है.

‘कोयला लोड हर ट्रक से होती है 1600 रुपए प्रति टन की दर से होती है वसूली’

चौहान ने कहा कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में हर कोयला लोड ट्रक से धनबाद के सांसद और उनके विधायक भाई के गुर्गे 1600 रुपए प्रति टन की वसूली करते हैं. राशि नहीं देने पर ट्रक को लोड नहीं होने दिया जात है. कन्हैया चौहान ने कहा कि रंगदारी नहीं देने की वजह से पिछले कई दिनों से उनके ट्रक की लोडिंग रोक दी गयी है.

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बीसीसीएल और सरकार से कई बार की जांच की मांग, कुछ नहीं हुआ – कन्हैया

उन्होंने कहा कि इस मामले में बीसीसीएल और सरकार को कई बार पत्र लिखकर जांच की मांग की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. कहा कि सांसद और विधायक के साथ-साथ जीएम पियूष किशोर, पीओ काजल सरकार भी लोडिंग के नाम हो रही वसूली में भागीदार हैं.

कन्हैया का दावा- मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सामने भी ने उठाया मामला

कन्हैया ने कहा कि उन्होंने इस गंभीर मामले को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष भी उठाया है. इस संबंध में उन्होंने एसआईटी से जांच कराने की मांग की है. बावजूद इसके, बीसीसीएल और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा.

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