प्रशासनिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि, डीडीसी ने किया शो-कॉज

बलियापुर : जहां खेत नहीं, वहां बना दिये गये आधा दर्जन चेक डैम

धनबाद :जहां नहीं होती खेती, वहां बना दिया चेक डैम. वह भी एक नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन. इन चेक डैमों में पानी रोकने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है. साथ ही लाभ के लिए बिना ग्राम सभा से पास कराये निर्माण स्थल को भी बदल दिया गया.

क्या है पूरा मामला : बलियापुर प्रखंड की दोलाबड़ पंचायत स्थित हुदहुदिया जोरिया में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये इन चेक डैमों में गड़बड़ी के संबंध में प्रभात खबर में छपी खबर के बाद तत्कालीन उपायुक्त ए दोड्डे ने इसकी जांच करायी थी. तत्कालीन एडीएम (आपूर्ति) शशि प्रकाश झा के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने जांच के दौरान गड़बड़ी के आरोपों को सही पाया.

टीम में आरइओ के कार्यपालक अभियंता भी शामिल थे. सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में लिखा है कि चेक डैम का जिस स्थान पर निर्माण होना था उसमें परिवर्तन किया गया है. निर्माण स्थल के आस पास जो जमीन है उसे उद्वह सिंचाई के माध्यम से ही सिंचित किया जा सकता है. परंतु वर्तमान में कोई उद्वह सिंचाई योजना नहीं है.

ढाई सौ मीटर की दूरी पर बना दिया चेक डैम : जांच रिपोर्ट के अनुसार लघु सिंचाई प्रमंडल के पत्रांक 150 दिनांक 22-3-2018 में लिखा गया है कि एक चेक डैम से दूसरे चेक डैम की न्यूनतम दूरी पांच सौ मीटर होनी चाहिए. लेकिन यहां निर्मित चेक डैम की दूरी दूसरे चेक डैम से मात्र ढाई सौ मीटर है. जांच दल ने लिखा है कि यहां पूर्व से निर्मित आधा दर्जन चेक डैमों में पानी रोकने के लिये गेट तक नहीं है. जिस स्थान पर चेक डैम बनाया जा रहा है वहां खेती लायक भूमि भी नहीं है.

डीडीसी के कार्यपालक अभियंता से मांगा जवाब : जांच रिपोर्ट के आलोक में उप विकास आयुक्त शशि रंजन ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता को कारण पृच्छा जारी करते हुए छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है. स्वीकृत योजना का निर्माण स्थल का परिवर्तन क्यों और किसके आदेश पर किया गया है. चेक डेम के केचमेंट एरिया में सिंचाई के लिए भूमि अनुपलब्ध है. चेक डेम में पानी लिफ्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. सीरीज ऑफ चेक डेम बनाये गये हैं. लेकिन सिंचाई कार्य नहीं होता है.

एक चेक डैम से दूसरे चेक डैम की दूरी में भी प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया गया है. सूत्रों के अनुसार छह जून 2019 को जारी शो-कॉज का पांच अगस्त तक कार्यपालक अभियंता ने जवाब नहीं दिया. इस मामले में जेवीएम के केंद्रीय महासचिव ने लघु सिंचाई विभाग तथा राज्य मंत्रिमंडल निगरानी में भी शिकायत कर गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.